सील केलेल्या मालमत्ता उघडल्यास फौजदारी
कराड, दि. 15 (प्रतिनिधी) : कराड नगरपरिषदेने विशेष वसुली मोहीम राबवली असून आतापर्यंत शहरातील थकबाकीदार यांच्या 60 मालमत्ता सील केल्या आहेत. 45 नळ कनेक्शन तोडण्यात आली आहेत. कारवाईमध्ये सील केलेल्या मालमत्ता थकबाकीदारांनी उघडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी संकेत दिले आहेत.
नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्ता धारकांच्या मिळकतींची जिल्हाधिकार्यांनी शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे उद्दिष्ठ आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत करवसुलीचे कर्मचारी, शॉपिंग सेंटरचे कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीत वसुलीबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कराड पालिकेचे मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी कर्मचार्यांना माहिती दिली. ज्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत त्या मालमत्तेवर आणि टॉप मोस्ट थकबाकीदार यांच्या मालमत्ता सील करून त्या मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. ज्या मालमत्ता सील केलेल्या आहेत त्या मालमत्ता जर संबंधित थकबाकीदारांने थकबाकी न भरताच उघडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावेत, असे संकेत जिल्हाधिकार्यांनी दिले आहेत. वसुलीच्या कामाज अडथळा आणली किवा अरेरावी केल्यास शासनाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा. याचप्रमाणे नगरपरिषदेच्या शॉपिंग सेंटरमधील सर्व गाळेधारकांनी थकबाकी भाडे व कर न भरल्यास गाळेधारकांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. थकबाकी गाळेधारकांच्या नावे फ्लेक्स बोर्डवर लावण्यात येणार आहेत. तरी शहरातील मालमत्ताधारक, गाळेधारक संस्थांनी आपणाकडील असलेली नगरपरिषदेची मालमत्ता कर, पाणीकर, गाळेधारकांनी गाळेभाडे व इतर कराची रक्कम 5 दिवसांत नगरपरिषदेत भरावी. जप्ती, मालमत्ता सील, 2 टक्के शास्ती भरण्यापेक्षा नगरपरिषदेला सहकार्य करावे, असे आवाहन नगरपरिषदेकडून करण्यात आले आहे.
नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्ता धारकांच्या मिळकतींची जिल्हाधिकार्यांनी शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे उद्दिष्ठ आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत करवसुलीचे कर्मचारी, शॉपिंग सेंटरचे कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीत वसुलीबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कराड पालिकेचे मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी कर्मचार्यांना माहिती दिली. ज्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत त्या मालमत्तेवर आणि टॉप मोस्ट थकबाकीदार यांच्या मालमत्ता सील करून त्या मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. ज्या मालमत्ता सील केलेल्या आहेत त्या मालमत्ता जर संबंधित थकबाकीदारांने थकबाकी न भरताच उघडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावेत, असे संकेत जिल्हाधिकार्यांनी दिले आहेत. वसुलीच्या कामाज अडथळा आणली किवा अरेरावी केल्यास शासनाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा. याचप्रमाणे नगरपरिषदेच्या शॉपिंग सेंटरमधील सर्व गाळेधारकांनी थकबाकी भाडे व कर न भरल्यास गाळेधारकांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. थकबाकी गाळेधारकांच्या नावे फ्लेक्स बोर्डवर लावण्यात येणार आहेत. तरी शहरातील मालमत्ताधारक, गाळेधारक संस्थांनी आपणाकडील असलेली नगरपरिषदेची मालमत्ता कर, पाणीकर, गाळेधारकांनी गाळेभाडे व इतर कराची रक्कम 5 दिवसांत नगरपरिषदेत भरावी. जप्ती, मालमत्ता सील, 2 टक्के शास्ती भरण्यापेक्षा नगरपरिषदेला सहकार्य करावे, असे आवाहन नगरपरिषदेकडून करण्यात आले आहे.
