Breaking News

माण तालुका कृषी विभागाची चौकशी करा : डॉ. संदीप पोळ

म्हसवड, दि. 12 (प्रतिनिधी) : माण तालुका कृषि विभागाचे कृषि अधिकारी राजेश जानकर यांच्या दुर्लक्षामुळे माण तालुक्यात पाणलोट विकास कार्यक्रमातील 11 बंधार्‍यांची आजअखेर कामे झाली नाहीत. 31 मार्च 2017 अखेर ही कामे पूर्ण न झाल्यास पाणलोटचे 1 कोटी 18 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी माघारी जाणार आहे. तालुक्याचे नुकसान करणार्‍या या कृषि अधिकार्‍यांसह व कृषी विभागाची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी डॉ. संदीप पोळ यांनी केली आहे. 
माण तालुक्यात माजी केंद्रीय मंत्री खा. शरद पवार यांनी दुष्काळी माण तालुक्याला पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत भरीव निधी दिला होता. त्यानंतर कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. जलयुक्त शिवार अभियानात उत्स्फूर्त सहभाग घेत तालुक्याने जलसंधारणाची चांगल कामे केली आहेत. जलसंधारणातून तालुक्याच्या दुष्काळी भागाला दिलासा देण्याचे काम शासन व प्रशासनाकडून केले जात असताना मनमानी व ठेकेदाराचे हित पाहत आडमुठेपणा करणार्‍या माण तालुका कृषि विभागामुळे तालुक्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. तालुक्यातील पानवण येथील तीन बंधार्‍यासाठी 37 लाख रुपये, वडजल 1 बंधार्‍यासाठी 10 लाख 94 हजार रुपये, धामणीतील 1 बंधार्‍यासाठी 7 लाख 49 हजार रुपये, मोही 1 बंधार्‍यासाठी 8 लाख 57 हजार रुपये, वर मलवडी 1 बंधार्‍यासाठी 9 लाख 43 हजार रुपये तर चिलारवाडी येथील 3 बंधार्‍यासाठी 37 लाख 81 हजार रुपयांची कामे प्रलंबित राहिली असल्याचा आरोप डॉ. पोळ यांनी केला आहे. पाणलोट विकास कार्यक्रमातला उर्वरित निधी मार्च 2017 अखेर संपवण्याचा प्रशासनाचा आदेश असताना ही कामे दि. 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार नसल्याने 11 बंधार्‍यांचा 1 कोटी 18 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी माघारी जाणार आहे.
पाणलोट विकास कार्यक्रमातून कृषि विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मंजूर झाल्यानंतर कामांचे टेंडर होवून ठेकेदार मिळाले होते. मात्र, त्यांना विभागाने वर्कऑर्डर न दिल्याने ही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. या सर्व प्रकरणाला फक्त कृषि अधिकारी जबाबदार असून आर्थिक हितसंबंध असलेल्या ठेकेदारांनाच वर्कऑर्डर दिल्याने काही कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, उर्वरित कामे त्यांच्यामुळेच प्रलंबित राहिली असल्याचा आरोप डॉ. पोळ यांनी केला आहे. पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत दुष्काळी तालुक्याला मिळालेला निधी परत न जाता तो निधी तालुक्यात राहिला जावा यासाठी आपण जिल्हा प्रशासनाकडे जावून सर्व प्रकरणाची माहिती दिली आहे. तालुक्याच्या विकासाचा विचार न करता ठराविक ठेकेदारांना पाठीशी घालणार्‍या तालुका कृषि विभागाच्या प्रमुखांची चौकशी करून अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याचे डॉ. पोळ यांनी सांगितले.