अनधिकृत बांधकामे करणार्या बिल्डरांना दंड होणार; महापालिका कायद्यात फेरबदल
राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीत विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे बांधली जात आहेत. तसेच अशा अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका विकून ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. एकदा सदनिका विकल्यानंतर बिल्डर हे नामानिराळे होतात. मात्र ग्राहकांची मोठी आर्थिक फसवणूक होते. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये आणि बिल्डरांनीही अनधिकृत बांधकामे करू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विनापरवाना इमारत उभारल्यास संबंधित बिल्डरकडून मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे विधेयक राज्य सरकारने विधीमंडळात मांडले आहे. अनधिकृत इमारतीसाठी संबंधित बिल्डरकडून मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड वसूल केला तरी इमारत अधिकृत होणार नाही. विनापरवाना बांधकाम केल्याचा हा दंड असेल. अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकांना असणार आहेत. तसेच अनधिकृत इमारत बांधणार्या बिल्डरवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
