दुर्बल वंचित घटकासह कृषी क्षेत्रास केंद्रस्थानी ठेवलेला 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर
2017-18च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 2 लाख 43 हजार 737 कोटी रुपये व महसुली खर्च 2 लाख 48 हजार 248 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प 4 हजार 511 कोटी रुपये महसुली तुटीचा असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. असे असले तरी राज्य सरकारच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीमुळे 2014 मध्ये 5.4 टक्के असलेला राज्याचा विकास दर 2016-17 मध्ये 9.4 पर्यंत पोहोचला आहे. राज्याचा विकास दर पुढील वर्षी दोन अंकी करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचा निर्धार मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या आताच्या स्थितीवर मात करून त्याला मुळातच सक्षम करणे,शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवून 2021 पर्यंत शेतक-यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
कर सवलत / करमाफ
तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ, हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर या सर्वसामान्यांच्या दररोजच्या जेवणातील पदार्थांवरील करमाफी कायम ठेवत यंदा आमसुलावरही नव्याने करमाफी लागू करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. गॅस व विद्युत दाहिनीवरील कराचा दर 13.5 वरून शून्य टक्के, रोखविहीन व्यवहारांकरता कार्ड स्वाईप यंत्रावरील कर 13.5 वरून शून्य टक्के,प्रादेशिक जोडणी योजनेंतर्गत शहरांच्या विमान वाहतुकीस इंधन कराचा दर 5 वरून एक टक्के, दुधातील भेसळ तपासण्याकरता दूध तपासणी संचावरील विक्रीकराचा दर 13.5 वरून शून्य टक्के, शेततळ्याकरता जिओ मेमब्रेनवरील कर 6 वरून शून्य टक्के, शेत जमिनीची उत्पादकता तपासण्याकरता माती तपासणी संचावरील विक्रीकराचा दर 13.5 वरून शून्य टक्के करण्यात आला आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
करवृद्धी
देशी व विदेशी मद्यावरील कमाल विक्री किंमतीवरील मूल्यवर्धित कराचा दर 23.8 वरून 25.93 टक्के,साप्ताहित लॉटरी कर 70 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात येणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीकरता राज्याची पूर्ण तयारी आहे. या अंतर्गत 2015-16 च्या कर जमा महसुलावर वार्षिक 14 टक्के वाढीवर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार. याशिवाय मुंबईच्या जकात व स्थानिक संस्था कराची नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागासाठी यंदा 8 हजार 233 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांसाठी 2 हजार 812 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार अभियानातून दरवर्षी 5 हजार गावे टंचाईमुक्त करत असून 1 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून यवतमाळ व वर्धा येथे सूक्ष्म सिंचनासाठी 100 कोटी रुपये तरतूद केली असून मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे सिंचन प्रकल्प पुढील 4 वर्षात पूर्ण करणार असल्याचे ते म्हणाले.
शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख 22 हजार युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कृषी पंपाचा अनुशेष भरून काढणे व पायाभूत आराखडा दोनच्या अंमलबजावणीसाठी 979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील 4 हजार व विदर्भातील 1 हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने 4 हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवणार आहे. अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी 7 हजार 230 कोटी, तर अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी 6 हजार 754 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.
वृद्ध, निराधार, विधवांसाठी संजय गांधी योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी 1 हजार 884 कोटी रुपये,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. स्माटे सिटी योजनेसाठी 1 हजार 600 कोटींची तरतूद, मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रोसाठी 710 कोटींची तरतूद, अल्पसंख्यांक कल्याणासाठी 332 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपज केंद्र स्थापन करण्यात येणार 9 कोटी 31 लाख रुपयांची तरतूद,सिंधूदुर्गात आंबा समुद्रामार्ग निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125.64 कोटी रुपयांची तरतूद, संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडा बाजार योजनेच्या विस्तारासाठी 50 कोटी रुपये प्रस्तावित, शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी कोल्ड व्हॅनकरीता नवीन योजना, समूह गट शेतीसाठी 200 कोटी रुपयांची नवी योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी कार्यक्रमासाठी 4 हजार कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या शेतक-यांसाठी नवी योजना सुरू करणार असून त्यासाठी 92 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना पूर्ण वेळ विरोधकांकडून सतत घोषणाबाजी सुरू होती. या वेळी विरोधकांकडून आश्वासनांचे गाजर दाखवणा-या सरकारचा धिक्कार असो, असे फलक दाखवण्यात आले. टाळ वाजवणे सुरूच होते. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी वारंवार सांगूनही विरोधी पक्षातील सदस्यांकडून गदारोळ सुरूच राहिला.
या वेळी अध्यक्ष बागडे यांनी भास्कर जाधव, अब्दुल सत्तार, शशिकांत शिंदे यांची नावे घेऊन फलक दाखवू नये, घोषणाबाजी, गदारोळ करू नये, असे वारंवार सांगितले. कर्जमाफी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, कर्जमाफी न करणा-या सरकारचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार हाय हाय, अशा घोषणा विरोधकांकडून देण्यात आल्या. दरम्यान विरोधी पक्षांचे सदस्य होऊन घोषणाबाजी करू लागले. तेव्हा ते विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याही आसनासमोरही जमा झाले. तेव्हा अध्यक्ष बागडे यांनी सदस्यांना बाजूला व्हावे, अशा सूचना दिल्या.
