जलिकट्टू कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
जलिकट्टू खेळामुळे प्राण्यांवर अत्याचार केले जातात. त्यामुळे जलिकट्टूला परवानगी देऊ शकत नाही, असे 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरकारने केलेल्या या नव्या कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला आहे असेही या याचिकेत म्हटले आहे. जलिकट्टू संदर्भात केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना मागे घेण्याच्या तयारी चालू आहे. मात्र या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत सरकारला ही अधिसूचना मागे घेण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
