निवडणूका आणि घोषणा !

दि, 23, जानेवारी - देशातील पाच राज्यातील विधानसभा तर महाराष्ट्रातील दहा नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांचा धुराळा उडाला आहे. मात्र निवडणूका म्हटल्या की घोषणा या ओघांनेच आल्या. मात्र आपल्या सत्तेच्या काळात काय विकासकामे केले याचे दाखले देण्याऐवजी पुढील पाच वर्षात कोणती कामे करू, याचे दिवास्वप्न दाखवत मतदारांना चुचकारण्याचे काम अनेक राजकीय पक्षांकडून सुरू असते. जे आजमितीस देखील दिसुन येत आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये नुकताच समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिध्द झाला असून यात विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. स्मार्टफोनपासून ते लॅपटॉपर्यंत आणि गृहिणींना प्रेशर कुकरपासून ते गरिबांना निवृत्ती वेतनापर्यंत भरघोस आश्‍वासंन देण्यात आले. काही नव्या आश्‍वासनांचा पाऊस त्यांना पाडला असला तरी काही जुन्या लोकप्रिय योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या घोषणांची अंमलबजावणी पुरेपुर होते का? हा संशोधनाचा विषय आहे. घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजवाणीचा दुष्काळ अशीच काहीशी परिस्थिती सत्ता हातात येताच दिसून येते. लॅपटॉप, कन्या विद्या धन, पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे, समाजवादी पेंशन, हेल्पलाइन या जुन्या योजना चालू राहतील असे ते गरीब मुलांच्या पोषणाकडे लक्ष दिले जाईल असे ते म्हणाले. कुपोषित मुलांना महिन्याला 1 किलो तुपाचा डब्बा दिला जाईल तसेच दूध पावडरचा 1 किलोचा डब्बा अशा कितीतरी घोषणा समाजवादीपक्षाकंडून करण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्टा्रतील निवडणूंकाचा वेध घेतला तर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी देखील घोषणांचा पाऊस पाडला. ज्यामध्ये ठाणेकरांसाठी स्वतंत्र धरण, सेंट्रल पार्क आणि चौपाटीचा विकास.मालमत्ता करात सूट देण्याचे आश्‍वासन दिले. 500 फुटापर्यंतच्या घरात राहणार्‍या ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ केले जाईल. तर 700 फुटापर्यंतच्या घरात राहणार्‍यांना मालमत्ता करात सूट दिली जाईल असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. मात्र निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्‍वासंनाची पुर्तता होते का? निवडणुकादरम्यान मतदार राजांची भलावण करतांना, त्यांना विकासाचे दिवास्वप्न दाखवले जाते. मात्र सततेवर येताच मतदार राजाकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येते. सत्तेवर येताच दिसतात आपलेच बगलबच्चे, जे पैसा कमावून देण्याचे साधन असते. स्वता:ही कमवायचे आणि सत्ताधार्‍यांनाही द्याचे अशी ही मिलीभगत सुरू होते. सर्वसामान्य मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लालूच दाखविण्यात येते. मात्र सत्तेवर असताना काही काम केले नाही तरी चालेल. मात्र चार वर्षे सत्ता भोगल्यावर पाचव्या वर्षात अशा मोफतच्या घोषणा कराव्यात आणि पुन्हा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे करावा, असाच याचा अर्थ होतो. राजकारणात साधनशूचिता जपण्याचा गवगवा करणारे पक्ष आणि नेतेही या संस्कृतीबद्दल काहीही बोलायला तयार नाहीत. नियम आणि कायदे आपल्या जागी असतात; परंतु नियम-कायदे मोडणारे किंवा धाब्यावर बसवणारे पद्धतशीर पळवाट काढताना दिसतात. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या घोषणा करता येत नाहीत. सत्ताधार्‍यांच्या या घोषणांवर निवडणूक आयोगही आक्षेप घेत नाही. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षिंत करण्यात येते. सत्ता आल्यांनतर राजकीय पक्षांकडून केलेल्या घोषणांची पुर्तता मात्र होत नाही. आर्थिक हितसंबधामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न काळाच्या ओघात विसरले जातात.