रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता !

दि. 23, डिसेंबर - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारत सरकारची मध्यवर्ती बँक असली तरी तिला संविधानात्मक मार्गाने स्वायत्ता प्राप्त आहे. त्यामुळे ती स्वत:ची  स्वायत्तता जपत सरकारच्या निर्णयाला विरोध देखील करू शकते. कारण बँकाची मध्यवर्ती बँक म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था, चलनपुरवठाची महत्वाची जवाबदारी  आपसूकच रिझर्व्ह बँकेवर पडते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद केल्यानंतर देशात सुरू झालेली ‘चलनबंडाली’ अद्याप शमलेली  नाही. त्यातच 44 दिवसांच्या आतच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेेकडून आणि सरकारकडून तब्बल 61 च्यावर अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 44  दिवसांतील 61 अधिसुचनांचा विचार केला तर, 125 लोकसंख्या असलेल्या देशात काय हाहाकार उडू शकतो, याचा अनुभव अनेकांनी या अलीकडच्या दिवसात  घेतला आहे. अर्थात 44 दिवसांत 66 अधिसुचना जारी करणे, आणि जनतेतून अंसतोष निर्माण होत असेल तर, लगोलग पाठीमागे घेणे असे प्रकार वारंवार  बघायला मिळाले आहे. त्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये कुठेतरी सुसंवादाचा अभाव जाणवायला लागला आहे. त्यामुळे दोन्हीकडून मतभिन्नता  दिसून येत आहे. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल कधी जनतेला सामोरे जातांना, त्यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना दिसले नाही.  नोटाबंदीच्या निर्णयांचे अनेकांकडून समर्थन करण्यात आले. मात्र 44 दिवसांनतरही जर हा घोळ संपण्याची चिन्हे नसेल, बाजारव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची  कोणतीच सुचिन्हे दिसून येत नसतांना, सर्वसामान्यांनी काय करावे हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. 44 दिवसांनतर देशातील महत्वाच्या शहरामधील व्यवहार काही अंशी  सुरळित झाले असले तरी, ग्रामीण भागातील रांगा अजूनही ओसारण्याची चिन्हे नाहीत. तेथील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यांचे प्रश्‍न हे रोजच्या जगण्याशी मूलभूत  बाबीशी निगडित आहे. येथील मोठा वर्ग हा  सर्व बाजूंनी हैराण आहेत. महागाईने, सावकारशाहीने, व्यापारीकरणाने, सरकारच्या रोजच्या नवीन धोरणाला तोंड देत  तो, जीवन कंठित आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी पूर्ण नियोजन करून जर नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असता तर या सामान्य जनतेचे  हाल झाले नसते. अर्थव्यवस्था काळे धनामुळे पोखरत आहे, असे सांगत हा नोटाबंदीचा निर्णय ज्या धडाडीने घेतला, त्याच धडाडीने नियोजन करून, नोटाबंदीचा  निर्णय यशस्वी का करता आला नाही? दोन हजाराची नोट बाजारात आणण्यापूर्वी पाचशेच्या नवीन नोटा का बाजारात आणू शकले नाहीत. त्यामुळे  सर्वसामान्यांना कुठेतरी सरकारच्या फतव्यामुळे आपलेच पैसे आपल्याला पुरेशा प्रमाणात काढता येत नाहीत, याची जाणीव झाली. असे असतांना देखील आयकर  विभागाने देशभर टाकलेल्या धाडीत लाखो रूपये ते देखील नवीन नोटा सापडल्यामुळे खळबळ माजली आहे. असे असले तरी रिझर्व्ह बँक आपले स्वायत्तेचे कार्ड  वापरत, सर्वसामान्यांशी बांधील राहण्याचे निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवू शकली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.