दि. 27, डिसेंबर - नोटाबंदीच्या अभुतपूर्व निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता पुढील लक्ष्य बेनामी संपत्ती असेल असे स्पष्ट संकेत आपल्या मन की बात या दिले आहेत. त्यामुळेे स्त्रोतबाह्य संपत्तीद्वारे मालमत्ता खरेदी करणार्‍यांवर, आणि बाळगणार्‍यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे. भारतात बेनामी प्रॉपर्टीचा कायदा 1988 साली करण्यात आला होता. मात्र त्यातील तरतुदी या अतिशय कमकुवत होत्या. काळा पैसा बाळगणार्‍यांसाठी पळवाटा होत्या. त्यामुळेच या कायद्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे पाळेमुळे खोलवर रूजले, आणि काळा पैसा बाळगणार्‍याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र आता नोटाबंदीनंतर बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍याविरोधात कारवाईचा बडगा उचलण्याची तयारी विद्यमान सरकारने केली आहे. नोटाबंदी लागु होऊन 30 डिसेंबरला 50 दिवसांचा अवधी पुर्ण होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चलनकल्लोल काही संपला नाही. मात्र काळयापैश्याविरोधात सुरू केलेली ही लढाई आणखी तीव्र करण्याचे संकेतच पंतप्रधांनानी मन की बात मधे दिल्यामुळे पुढील लक्ष्य हे बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍याविरोधात असेल हे स्पष्ट झाले आहे. बेनामी प्रॉपर्टीचा कायदा 1988 च्या या कायद्यात दुरूस्ती करून नवीन सुधारणा कायदा ऑगस्ट 2016 मध्ये संसदेने पारित केला आहे. जुन्या कायद्यात केवळ 8 कलमे होते. मात्र नवीन सुधारित कायद्यात 71 कलमे समाविष्ट करून बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍यांच्या पळवाटा बंद करण्यात आल्या आहेत. बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍याविरोधात कठोर शिक्षेचा पर्याय देखील अंवलबण्यात आला आहे. जर बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍याविरोधात गुन्हा सिध्द झाला तर, त्याला 7 वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची तरतुद करण्यात आली आहे, अन्यथा मालमत्तेच्या रकमेच्या 25 टक्के दंडही होऊ शकतो. मात्र याचबरोबर महत्वाची तरतुद म्हणजे, ही बेनामी संपत्तीसाठी मदत करणारे, सीए, वकील, एजंट, सरकारी अधिकारी, किंवा संबधित अधिकारी यांच्यावर देखील कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. संबधितांना देखील दंड अथवा तुरूंगवास होऊ शकतो. या कायद्यानुसार स्त्रोतबाह्य उत्पन्नातून पत्नी, मुलं , भाऊ-बहिण, शिवाय इतर कुठल्याही नातेवाईकांच्या नावाने खरेदी केलेली मालमत्ता बेनामी ठरते. त्यामुळे बेनामी संपत्तीचे विभाजन करणे देखील अवघड झाले आहे. मात्र हा कायदा करण्यात आला असला तरी त्याची अजुनही प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र 30 डिसंबरनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी प्रखरपणे करण्याचे संकेत प्राप्त होत आहे. तसेच बेनामी व्यवहार आणि अनुचित पध्दतींच्या माध्यमातून कायद्याचे पालन टाळण्याला आळा घालणे हा देखील या विधेयकाचा उद्देश आहे. हा कायदा सरकारला बेनामी संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे सर्व नागरिकांमध्ये समानता येईल. मात्र, जे लोक उत्पन्न घोषणा योजनेअंतर्गत, बेनामी संपत्ती जाहीर करतील, त्यांना या कायद्यातून सूट मिळेल. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर आता पुन्हा एकदा बेनामी संपत्तीविरोधातील लढाई बघायला मिळणार आहेत. त्याचे गंभीर परिणाम पुढील काही दिवसांत दिसतील. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाळगणार्‍यांचे धाबे दणाणल्यानंतर आता बेनामी संपत्तीविरोधात मोहीम सुरू केल्यांनतर देशात मोठी उलथापालथ बघायला मिळू शकते. मात्र या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकार कधी पावले उचलतात यावर बरेच काही अंवलंबून आहे.
