दि. 24, ऑक्टोबर - राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांचा कार्यक्रमामूळे आचारंसहिता लागू झाली, त्यामुळे आचारसंहितामध्ये आता विकासकामे करता येणार नाही अशी बोंब देखील झाली. मात्र यामागे वेगळीच गोम आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारून दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. अशावेळेस फडणवीस सरकारला या आचारसंहितेमूळे या दोन वर्षांच्या कालावधीचा आंनद साजरा करता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिताचा बडगा उचलून फडणवीस सरकारचा हिरामेाड केला. अलीकडच्या कालात, निवडणूकांचा बिगूल वाजण्याआधीच विकासकामांची, निधीची खैरात करण्याची अनेक पक्षांची जूनी परंपरा. मात्र यावेळी मात्र निवडणूक आयोगाने आपले काम चोख बजावत, आपली स्वायत्तता जपत निवडणमकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यामुळेच अनेकांनी या आचारसंहितावर आक्षेप घेतला. गावपातळीवर, जिल्हयात होणार्‍या निवडणूकांचा संबध शहरांशी येत नसल्याची टीका करण्यात येत होती. आणि अखेर निवडणूक आयोगाकडून पडते घेण्यात आले. असे असले तरी, फडणवीस सरकारच्या दोन वषार्ंच्या कामकाजाचे मूल्यमापन या निवडणूकांच्या माध्यमातून जनता करेलच. भाजपा-सेना यांचे सरकार आल्यानंतर प्रथमच एवढया मोठया प्रमाणात निवडणूका होत आहे. केंद्रात मोदी सरकारला अडीच वर्षे तर फडणवीस सरकारला दोन वर्षे होत आहेत. एकप्रकारे या सरकारच्या कारभाराबद्दलचा हा कौल मिळणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला भरघोस मतदान करणार्‍या विदर्भात तर या सरकारची ही मोठी परिक्षा आहे. कारण केंद्रासह राज्यात मुख्यमंत्र्यासह महत्वाची खाती ही विदर्भाकडे आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत वाघाच्या जबडयात हात घालून त्याचे दात मोजण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता, मात्र वाघाच्या जबडयात हात घालून दात मोजण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा खरा कस आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांत लागणार आहे. राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका 27 नोव्हेंबरपासून चार टप्प्यांत 8 जानेवारीपर्यंत चालतील. या निवडणुका झाल्या की, लगेच जिल्हा परिषदा, तर फेबु्रवारीमध्ये मुबंई महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे दिवाळी संपली तरी राज्यातील राजकारणातील दिवाळी सहा- सात महिने चांगलीच रंगणार आहे. या राजकारणाच्या दिवाळीत कोणाचे फटाके फुटतात, आणि कोणाचे फुसके निघतात हे निकाल लागल्यानंतरच कळणार आहे. सध्या राजकारणामध्ये मार्केटिंग करण्याचा फंडा चांगलाच चर्चेत आहे. एकीकडे विद्यमान सत्ताधारी आश्‍वासने देण्यात चांगलेच पटाईत आहे. त्यामुळे आश्‍वासने देण्यात पटाईत असणारे, पंरतू सत्तेवर येताच सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नाकडे पूर्णपुणे दुर्लक्ष करणारे, अशी अनेक पक्षांची ओळख बनत आहे. अशा पक्षांना त्यांची जागा दाखवायची हीच संधी नामी संधी सुज्ञ मतदारांकडे आहे. एकीकडे शिवसेनेने ‘एकला चलो रे’ ची भूमिका घैतली तर दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेसमध्येही अंंतर्गत वाद शमण्याची चिन्हे अद्यापतरी दिसत नाही. त्यामुळे सामान्य मतदाराची जबाबदारी वाढली आहे. आपल्या विराट मोर्चांनी महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून काढणारा ‘मराठा मोर्चा’ त्याच जोडीला निघणारे बहूजन मोर्चे बघता, याचे परिणाम या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकामध्ये पाहायला मिळतील. सामाजिक अभिसरणाकडे वळलेले मोर्चे, आणि आपल्या हक्काप्रति जागरूक झालेला डोळस, सुजाण नागरिक, मतदार या निवडणूकात बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.
