रस्त्यांची कंत्राटे रद्द करा : उच्च न्यायालय

मुंबई, दि. 06 - मुंबईतील रस्ते कंत्राट कामांच्या भ्रष्टाचारातील दोषी कंत्राटदारांपैकी दोन कंत्राट कंपन्यांना मुंबईतील चार उड्डाणपुलांची कामे देण्याचा प्रस्ताव  मंजूर करणा-या महापालिकेच्या स्थायी समितीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. या दोन दोषी कंत्राटदारांना कामे दिल्याबद्दल महापालिकेला  फटकारत न्यायालयाने या घोटाळेबाज कंत्राटदारांना महापालिका कामे देतेच कशी असा सवाल करत त्यांना दिलेली कंत्राटे रद्द करण्यात यावीत, असे निर्देश  न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबईतील रस्ते घोटाळयाप्रकरणी महापालिकेने आर.पी.-जे.कुमार, आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनी, महावीर कन्स्ट्रक्शन, रेलकॉन, आर.के.मधानी आणि  के.आर.कन्स्ट्रक्शन या सहा कंपन्यांना दोषी ठरवले. या भ्रष्टाचारप्रकरणी महापालिकेने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआरही दाखल केला. मात्र  एफआयआर दाखल केल्यांनतर चार पादचारी पूल व उड्डाणपुलांची कामे या घोटाळेबाज कंत्राटदारांपैकी आर.पी.एस.इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे.कुमार या कंपन्यांना  देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या कंत्राटदारांना काळया यादीत न टाकल्यामुळे त्यांना ही कामे देता येऊ शकतात, असा दावा प्रशासनाने केल्यानंतर स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी  दिली. परंतु हा प्रस्ताव मंजुरीला टाकल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपाने विरोध दर्शवला. त्यानंतरही शिवसेना-भाजपाने तो प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे  याचा निषेध म्हणून सभात्याग केला.