अभिव्यक्तीवर गदा आणणा-या जुन्या कायद्यात बदल!
नवी दिल्ली, दि. 11 - नुकतेच केंद्र सरकारने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणा-या जुन्या कायद्यात बदल करण्याबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले असून गोव्यामध्ये नव्या रोजगार भरतीसाठी संघाचे स्वयंसेवक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागल्याचे वृत्त धडकताच केंद्र सरकारने त्याबाबत खुलासा केल्यामुळे ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश स्वयंसेवकांना जारी करण्यात आलेला नाही. जुना आदेश कायम ठेवण्यात आला असेल तर गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करीत फेरआढावा घेतला जाणार असल्याचे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. सरकारी नोकरीसाठी
उमेदवारांकडून आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा जमाते इस्लामीचे कार्यकर्ते नसल्याबाबत शपथपत्र लिहून द्यावे लागत असे. नव्या रोजगार भरतीसाठी रा. स्व. संघ किंवा जमाते इस्लामी या संघटनेचे सदस्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक करण्याचा आदेश सर्वप्रथम 1966 मध्ये जारी करण्यात आला होता. या आदेशानुसार संघ स्वयंसेवक किंवा जमाते इस्लामीच्या सदस्य असलेल्यांना केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नोकरीत प्रवेश दिला जात नव्हता.
अर्थात तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणाराच होता.कारण एखाद्या संघटनेचे विचार आवडणे अथवा त्या विचारांचे अनुकरण करणे हे त्या कार्यकर्त्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ठरते. 1975 आणि 1980 मध्ये सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना नव्याने हा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र त्याचे पालन केले जात नव्हते. अलीकडे गोव्यातील रोजगार भरतीच्या वेळी उमेदवारांना संबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देण्यात आल्यामुळे जुना दंडक कायम असल्याचे सूचित झाले. या पार्श्ववर जितेंद्रसिंग यांनी केलेला खुलासा केंद्र सरकारच्या नोकरीची दारे संघ स्वयंसेवकांसाठी खुली असल्याचे स्पष्ट करणारा ठरतो.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश स्वयंसेवकांना जारी करण्यात आलेला नाही. जुना आदेश कायम ठेवण्यात आला असेल तर गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करीत फेरआढावा घेतला जाणार असल्याचे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. सरकारी नोकरीसाठी
अर्थात तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणाराच होता.कारण एखाद्या संघटनेचे विचार आवडणे अथवा त्या विचारांचे अनुकरण करणे हे त्या कार्यकर्त्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ठरते. 1975 आणि 1980 मध्ये सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना नव्याने हा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र त्याचे पालन केले जात नव्हते. अलीकडे गोव्यातील रोजगार भरतीच्या वेळी उमेदवारांना संबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देण्यात आल्यामुळे जुना दंडक कायम असल्याचे सूचित झाले. या पार्श्ववर जितेंद्रसिंग यांनी केलेला खुलासा केंद्र सरकारच्या नोकरीची दारे संघ स्वयंसेवकांसाठी खुली असल्याचे स्पष्ट करणारा ठरतो.
