शासनाचा निर्णय शेतकर्यांच्या विरोधात ः घुले
। हमाल पंचायतीच्यावतीने जिल्हाधिकार्यांना निवेदन । निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून फळे-भाजापाली आदि माल वगळण्याबाबत शासनाच्या धोरणाबाबतचा आदेश मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन प्रातांधिकारी वामन कदम यांना हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अविनाश घुले यांनी दिले. याप्रसंगी उपाध्यक्ष गोविंद सांगळे, जन.सेक्रेटरी मधुकर केकाण, कॉ.बाबा आरगडे, सतीश शेळके, नारायण गिते, नवनाथ महानोर आदि उपस्थित होते.
निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे की, कृषी माल विकण्याचा हा कायदा जुना असून, 1930 साली शेतकर्यांना स्वत:ची हक्काची बाजारपेठ असावी, म्हणून निर्माण करण्यात आला आहे. 1960 नंतर अनेक चांगल्या गोष्टींचा समावेश करुन सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्यात सर्व घटकांचा समावेश करुन प्रतिनिधी निवडून कारभार चालविला जातो. प्रामुख्याने यात बाजार समितीवर शेतकर्यांचे प्रतिनिधी नियंत्रण ठेवतात. पुर्वीच्या आघाडी सरकारने आदेश काढला होता, परंतु संबंधित घटकांनी आणि शेतकर्यांनी त्यास विरोध करुन तो मागे घेण्यास भाग पाडला. पुन्हा एकदा शासनाने मागे घेतलेला अव्यवहार्य अध्यादेश काढून अंमलबजावणीचा प्रयत्न केला आहे. तो तात्काळ मागे घेऊन शेतकर्यांच्या शेतमालास हमी भाव मिळण्यासाठी आम्ही हमाल-मापाडी- शेतकरी खालील मागण्या करत असल्याचे घुले म्हणाले.
1) शेतकर्याला शेती उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे. 2) कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांच्या मालाचे व्यवस्थापन केले पाहिजे.3) शेतकर्याला वीज, पाणी, खते, औषधे, बि-बियाणे आदींसाठी अनुदान दिले पाहिजे. 4) आपत्कालीन परिस्थितीत तालुका खरेदी-विक्री संघामार्फत हमी भावाने शेतमालाची खरेदी केली पाहिजे. आदि मागण्यांचे निवेदन शासनाचे प्रतिनिधी आम्ही आपणास देत असून, तरी अध्यादेश मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचे वेळ येवू देऊ नये असे त्यांनी म्हंटले आहे.
