पीककर्ज न दिल्यास बँकांवर कारवाई - मुनगंटीवार
औरंगाबाद, दि. 24 - मराठवाड्यात पीककर्जासाठी बँकांतर्फे अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतही यावर गंभीर चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या तीन दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्याचे पालक सचिव त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पीककर्जाचा आढावा घेतील. कर्जासाठी टाळाटाळ करणार्या बँकांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
वृक्षारोपण मोहिमेचा आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते. ते म्हणाले, की मराठवाड्यासह विदर्भातील उद्योगांना वीजदरात सवलती देण्याचा निर्णय येत्या आठ ते दहा दिवसांत होईल. उत्तर महाराष्ट्राबाबतीतही सरकार विचार करीत आहे.
टँकरमुक्तीसाठी महाराष्ट्रातही वॉटर ग्रीड योजना राबविणार आहोत. गुजरातमधील योजना आम्ही बघून आलो. मराठवाड्यात भविष्यात वॉटर ग्रीड राबविण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. इतर राज्यांमधील योजनांचाही अभ्यास सुरू असून, येत्या तीन महिन्यांत अहवाल तयार केला जाईल.
नाबार्डतर्फे दोन हजार कोटी रुपये बँकांना दिले जाणार आहेत. संबंधित बँकांनी ही रक्कम गरजू शेतकर्यांनाच पीककर्जासाठी वाटप केली, याची लेखी हमी आम्हाला द्यावी, असे वित्त विभागाचे म्हणणे होते. बँकांकडून आम्ही हमी घेत आहोत. त्यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस तयार केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वृक्षारोपण मोहिमेचा आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते. ते म्हणाले, की मराठवाड्यासह विदर्भातील उद्योगांना वीजदरात सवलती देण्याचा निर्णय येत्या आठ ते दहा दिवसांत होईल. उत्तर महाराष्ट्राबाबतीतही सरकार विचार करीत आहे.
टँकरमुक्तीसाठी महाराष्ट्रातही वॉटर ग्रीड योजना राबविणार आहोत. गुजरातमधील योजना आम्ही बघून आलो. मराठवाड्यात भविष्यात वॉटर ग्रीड राबविण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. इतर राज्यांमधील योजनांचाही अभ्यास सुरू असून, येत्या तीन महिन्यांत अहवाल तयार केला जाईल.
नाबार्डतर्फे दोन हजार कोटी रुपये बँकांना दिले जाणार आहेत. संबंधित बँकांनी ही रक्कम गरजू शेतकर्यांनाच पीककर्जासाठी वाटप केली, याची लेखी हमी आम्हाला द्यावी, असे वित्त विभागाचे म्हणणे होते. बँकांकडून आम्ही हमी घेत आहोत. त्यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस तयार केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
