सर्व आरोग्य संस्था रुग्णालये व कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक अनिवार्य
मुंबई, दि 12 - राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणा-या सर्व आरोग्य संस्था रुग्णालये व कार्यालयांमध्ये आता कर्मचा-यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यात येणार असून ही बायोमेट्रिक प्रणाली त्यांच्या वेतनाशीही निगडित करण्यात येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रकही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काढल्यामुळे आता उपस्थितीबाबत कोणताही घोळ होणार नाही.
रुग्णालयातील रुग्णांच्या खाटांची संख्या तसेच त्यांच्यासाठी किती अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत आहेत यांची संख्या लक्षात घेऊन त्या आधारावर बायोमेट्रिक मशिनची संख्या ठरविण्यात येणार आहे. बसविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक मशिन्स या व्यवस्थितरित्या काम करीत आहेत याची खात्री पटल्यानंतरच संबंधितांना त्या बद्दलची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. बायोमेट्रिक मशिन चोरी होऊ नये, त्यात कोणताही फेरफार होऊ नये वा बंद पडू नयेत याची काळजी संबंधित आरोग्य संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी घ्यायची आहे. ज्या अधिकारी वा कर्मचा-याची आरोग्य संस्थेतून दुस-या ठिकाणी बदली होईल त्या व्यक्तीचे नाव त्या मशिनमधून वगळण्याचे किंवा टाकण्याची जबाबदारी सहसंचालक प्रशासन, आरोग्य संचालनालय तसेच सर्व आरोग्य संस्थांच्या प्रशासकीय अधिका-यांची राहणार आहे. या सर्वच नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी याबाबत हलगर्जीपणा करतील त्यांच्यावर नियमानुसार उचित अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.
रुग्णालयातील रुग्णांच्या खाटांची संख्या तसेच त्यांच्यासाठी किती अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत आहेत यांची संख्या लक्षात घेऊन त्या आधारावर बायोमेट्रिक मशिनची संख्या ठरविण्यात येणार आहे. बसविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक मशिन्स या व्यवस्थितरित्या काम करीत आहेत याची खात्री पटल्यानंतरच संबंधितांना त्या बद्दलची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. बायोमेट्रिक मशिन चोरी होऊ नये, त्यात कोणताही फेरफार होऊ नये वा बंद पडू नयेत याची काळजी संबंधित आरोग्य संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी घ्यायची आहे. ज्या अधिकारी वा कर्मचा-याची आरोग्य संस्थेतून दुस-या ठिकाणी बदली होईल त्या व्यक्तीचे नाव त्या मशिनमधून वगळण्याचे किंवा टाकण्याची जबाबदारी सहसंचालक प्रशासन, आरोग्य संचालनालय तसेच सर्व आरोग्य संस्थांच्या प्रशासकीय अधिका-यांची राहणार आहे. या सर्वच नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी याबाबत हलगर्जीपणा करतील त्यांच्यावर नियमानुसार उचित अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.
