काँग्रेसचा आरोग्य योजनेच्या नामांतराला विरोध
मुंबई, दि. 09 - सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे नाव बदलून त्यास महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय म्हणजे अकारण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न आणि अतिशय खालच्या पातळीवरील राजकारण असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण यांनी सरकारच्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलण्याच्या निर्णयावर प्रखर टीका केली. शासकीय योजनांना महात्मा फुले यांचे नाव दिलेच पाहिजे. त्यांच्या नावाला कोणीही आक्षेप घेण्याचा प्रश्न नाही; परंतु अगोदरपासून इतर एखाद्या नेत्याच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनेला दुस-या महापुरुषाचे नाव देणे अयोग्य आहे. भाजप सरकारला राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलायचे होते; परंतु आपले हे कारस्थान तडीस नेताना त्यांनी महात्मा फुले यांचे नाव आणून विनाकारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महात्मा फुलेंचे नाव देता येईल, अशी एखादी चांगली योजना सुरू करायला सरकारला काय अडचण आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
राजीव गांधी हे केवळ काँग्रेस पक्षाचे नेते नव्हते ते देशाचे माजी पंतप्रधान होते व दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाले होते. देशाच्या एका शहीद नेत्याप्रती असे द्वेषाचे राजकारण करणे सरकारला शोभत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. ही नवीन योजना असल्याचा सरकारचा दावादेखील त्यांनी फेटाळून लावला. एखादी योजना सुरू केल्यानंतर काळानुरुप त्यात अनेक बदल होत असतात; परंतु एखाद्या योजनेची थोडी व्याप्ती वाढविली किंवा त्यात सुधारणा केली म्हणून ती योजना नवीन होत नाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपुष्टात आल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. या योजनेसाठी केलेल्या विमा कराराची मुदत संपुष्टात आली आहे त्यामुळे योजना कायम असून केवळ नव्याने विमा करार करणे एवढाच हा मुद्दा होता. या संदर्भात सरकारने फेरविचार करावा या मागणीसाठी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती खा. चव्हाण यांनी या वेळी दिली. या पूर्वी याच पद्धतीने इंदिरा आवास योजनेचे पंतप्रधान आवास योजना असे नामकरण करण्यात आले. ‘गेमचेंजर’ असण्याचा दावा करणारे हे सरकार केवळ ‘नेमचेंजर’ आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. केंद्र सरकारची बनवाबनवी केंद्र सरकारच्या दिशाभूल करणा-या जाहिरातींवर चव्हाण यांनी प्रखर टीका केली. एका जाहिरातीत एक पेन्शनधारक म्हणतो की, आता माझी पेन्शन थेट माझ्या बँक खात्यात जमा होते म्हणजे पेन्शन बँकेत जमा करण्याची योजना याच सरकारच्या काळात सुरू झाली आहे, असा आभास निर्माण केला जात आहे; परंतु हे धादांत खोटे असून ही पद्धत तर किती तरी वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती, असे ते म्हणाले.
एका जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान सांगतात की, आम्ही 3 कोटी नवीन एलपीजी कनेक्शन्स दिले आहेत; परंतु, एप्रिल 2016 पर्यंत दिलेल्या एकूण कनेक्शन्सची संख्या केवळ 60 लाख आहे. केंद्र सरकारने 1 कोटी 65 लाख बनावट रेशन कार्ड पकडल्याचा दावा केला जातो आहे; परंतु खरा आकडा केवळ 66 लाख आहे. ही मोहीम यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातही सुरू होती; पण काँग्रेसच्या काळात 2012 ते 2014 या साधारणतः अडीच वर्षांच्या काळात 1 कोटी 20 लाख रेशन कार्ड पकडल्यानंतरही काँग्रेसने कधी त्याची जाहिरातबाजी केली नाही, असा टोला अशोक चव्हाण यांनी लगावला.
गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण यांनी सरकारच्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलण्याच्या निर्णयावर प्रखर टीका केली. शासकीय योजनांना महात्मा फुले यांचे नाव दिलेच पाहिजे. त्यांच्या नावाला कोणीही आक्षेप घेण्याचा प्रश्न नाही; परंतु अगोदरपासून इतर एखाद्या नेत्याच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनेला दुस-या महापुरुषाचे नाव देणे अयोग्य आहे. भाजप सरकारला राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलायचे होते; परंतु आपले हे कारस्थान तडीस नेताना त्यांनी महात्मा फुले यांचे नाव आणून विनाकारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महात्मा फुलेंचे नाव देता येईल, अशी एखादी चांगली योजना सुरू करायला सरकारला काय अडचण आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
राजीव गांधी हे केवळ काँग्रेस पक्षाचे नेते नव्हते ते देशाचे माजी पंतप्रधान होते व दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाले होते. देशाच्या एका शहीद नेत्याप्रती असे द्वेषाचे राजकारण करणे सरकारला शोभत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. ही नवीन योजना असल्याचा सरकारचा दावादेखील त्यांनी फेटाळून लावला. एखादी योजना सुरू केल्यानंतर काळानुरुप त्यात अनेक बदल होत असतात; परंतु एखाद्या योजनेची थोडी व्याप्ती वाढविली किंवा त्यात सुधारणा केली म्हणून ती योजना नवीन होत नाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपुष्टात आल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. या योजनेसाठी केलेल्या विमा कराराची मुदत संपुष्टात आली आहे त्यामुळे योजना कायम असून केवळ नव्याने विमा करार करणे एवढाच हा मुद्दा होता. या संदर्भात सरकारने फेरविचार करावा या मागणीसाठी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती खा. चव्हाण यांनी या वेळी दिली. या पूर्वी याच पद्धतीने इंदिरा आवास योजनेचे पंतप्रधान आवास योजना असे नामकरण करण्यात आले. ‘गेमचेंजर’ असण्याचा दावा करणारे हे सरकार केवळ ‘नेमचेंजर’ आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. केंद्र सरकारची बनवाबनवी केंद्र सरकारच्या दिशाभूल करणा-या जाहिरातींवर चव्हाण यांनी प्रखर टीका केली. एका जाहिरातीत एक पेन्शनधारक म्हणतो की, आता माझी पेन्शन थेट माझ्या बँक खात्यात जमा होते म्हणजे पेन्शन बँकेत जमा करण्याची योजना याच सरकारच्या काळात सुरू झाली आहे, असा आभास निर्माण केला जात आहे; परंतु हे धादांत खोटे असून ही पद्धत तर किती तरी वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती, असे ते म्हणाले.
एका जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान सांगतात की, आम्ही 3 कोटी नवीन एलपीजी कनेक्शन्स दिले आहेत; परंतु, एप्रिल 2016 पर्यंत दिलेल्या एकूण कनेक्शन्सची संख्या केवळ 60 लाख आहे. केंद्र सरकारने 1 कोटी 65 लाख बनावट रेशन कार्ड पकडल्याचा दावा केला जातो आहे; परंतु खरा आकडा केवळ 66 लाख आहे. ही मोहीम यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातही सुरू होती; पण काँग्रेसच्या काळात 2012 ते 2014 या साधारणतः अडीच वर्षांच्या काळात 1 कोटी 20 लाख रेशन कार्ड पकडल्यानंतरही काँग्रेसने कधी त्याची जाहिरातबाजी केली नाही, असा टोला अशोक चव्हाण यांनी लगावला.
