बुलेट ट्रेन प्रकल्प राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे रखडला !
मुंबई, दि. 09 - राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे तब्बल 98 हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणारा अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडला असून त्याचे कारण म्हणजे रेल्वेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई स्टेशनला राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नाही. रेल्वेच्या योजनेनुसार मुंबई स्टेशन बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे उंडर ग्राऊंड उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी बीकेसीतील 28 हेक्टर जागेपैकी 0.9 टक्के जागा हवी आहे. मात्र, रेल्वे स्टेशन उभारल्यानंतर प्रस्तावित जागतिक वित्तीय सेवा केंद्रासाठी फारशी जागा उपलब्ध राहणार नाही. परंतु जागतिक वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी फार महत्त्वाचा आहे, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.
जपानमधील सरकार आणि अधिकारी यांच्यात चर्चा आणि विचार विनिमय, सर्वेक्षण केल्यानंतर बुलेट ट्रेनची योजना तयार करण्यात आली. परंतु त्या दृष्टीने वेगात पाऊले
पडताना दिसत नाहीत. विशेषतः महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ पाऊल उचलून यात येणा-या अडथळ्यांवर मात करायला हवी होती. परंतु राज्य सरकार त्यात फारसा रस दाखवताना दिसत नाही. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात दिलेल्या वृत्तानुसार आता महाराष्ट्र सरकारने सांगितले की, त्यांच्या याच जागेत एक आर्थिक केंद्र उभारण्याची योजना आहे. त्यातच आता बुलेट ट्रेनचे स्टेशन उभारल्यास आमच्या योजनेला बाधा पोहोचेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मे महिन्यात रेल्वेच्या अधिका-यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिका-यांशी दोन टप्प्यांत चर्चाही केली आहे. परंतु या चर्चेतून फार काही साध्य झाल्याचे दिसत नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने रेल्वेला सांगितले की, प्रस्तावित स्टेशनमुळे राज्य शासनाचे तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे सांगितले. त्यानंतर रेल्वे विभागाने यासंबंधीची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. राज्यात भाजपचेच सरकार सत्तेवर असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातून काही तरी मार्ग काढू शकतील, अशी रेल्वे विभागाला आशा आहे. विशेष म्हणजे जपानच्या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी याच जागेची निवड केली. यातून वाहतुकीला सोयीचे होईल, असे त्यांना वाटते. परंतु याबाबत महाराष्ट्र शासन ग्रीन सिग्नल द्यायला तयारच नाही. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत.
जपानमधील सरकार आणि अधिकारी यांच्यात चर्चा आणि विचार विनिमय, सर्वेक्षण केल्यानंतर बुलेट ट्रेनची योजना तयार करण्यात आली. परंतु त्या दृष्टीने वेगात पाऊले
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने रेल्वेला सांगितले की, प्रस्तावित स्टेशनमुळे राज्य शासनाचे तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे सांगितले. त्यानंतर रेल्वे विभागाने यासंबंधीची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. राज्यात भाजपचेच सरकार सत्तेवर असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातून काही तरी मार्ग काढू शकतील, अशी रेल्वे विभागाला आशा आहे. विशेष म्हणजे जपानच्या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी याच जागेची निवड केली. यातून वाहतुकीला सोयीचे होईल, असे त्यांना वाटते. परंतु याबाबत महाराष्ट्र शासन ग्रीन सिग्नल द्यायला तयारच नाही. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत.
