पशूहत्येवरून जावडेकर आणि मनेका भिडले
पाटणा, दि. 09 - शेतीचा विनाश करणार्या वन्य पशूंची हत्या करण्यासाठी परवानगी देण्यावरून पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी हे दोन केंद्रीय मंत्री एकमेकांना भिडले आहेत. या प्राण्यांना मारण्यास मनेका यांचा विरोध आहे; तर राज्यांच्या आग्रहावरून त्यांना मारण्याची परवागी दिल्याचे जावडेकर यांचे म्हणणे आहे.
बिहारमधील मोकामा येथे पिकांचे नुकसान करणार्या तब्बल दोनशे नील गायींची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. बंगाल आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हत्तींना मारण्याची परवानगी दिली आहे; तर गोव्यात मोरांना मारण्याची मुभा आहे. चांदपूरमध्ये 53 डुकरांची हत्या करण्यात आली आहे; तर आणखी 50 डुकरे मारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; असा दावा करून पर्यावरण मंत्रालयाच्या तावडीतून एकही वन्य पशू सुटलेला नाही; असा आरोप नामेका यांनी केला आहे.
केवळ शेतीचे, पिकांचे नुकसान करणार्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला तरच केंद्राकडून देण्यात येते. त्यामुळे ही बाब केंद्राच्या नव्हे; तर राज्याच्या अखत्यारीतील बाब आहे; असे स्पष्टीकरण जावडेकर यांनी याबाबतीत दिले आहे. मात्र; राज्यांकडून प्रस्ताव येण्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून राज्यांकडे स्वत:हून विचारणा केली जात आहे. ‘कोणत्या प्राण्याला मारायचे आहे ते सांगा; आम्ही परवानगी देऊ; अशी पर्यावरण मंत्रालयाची प्राणीविरोधी भूमिका असल्याचा मनेका यांचा आरोप आहे.
बिहारमधील मोकामा येथे पिकांचे नुकसान करणार्या तब्बल दोनशे नील गायींची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. बंगाल आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हत्तींना मारण्याची परवानगी दिली आहे; तर गोव्यात मोरांना मारण्याची मुभा आहे. चांदपूरमध्ये 53 डुकरांची हत्या करण्यात आली आहे; तर आणखी 50 डुकरे मारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; असा दावा करून पर्यावरण मंत्रालयाच्या तावडीतून एकही वन्य पशू सुटलेला नाही; असा आरोप नामेका यांनी केला आहे.
केवळ शेतीचे, पिकांचे नुकसान करणार्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला तरच केंद्राकडून देण्यात येते. त्यामुळे ही बाब केंद्राच्या नव्हे; तर राज्याच्या अखत्यारीतील बाब आहे; असे स्पष्टीकरण जावडेकर यांनी याबाबतीत दिले आहे. मात्र; राज्यांकडून प्रस्ताव येण्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून राज्यांकडे स्वत:हून विचारणा केली जात आहे. ‘कोणत्या प्राण्याला मारायचे आहे ते सांगा; आम्ही परवानगी देऊ; अशी पर्यावरण मंत्रालयाची प्राणीविरोधी भूमिका असल्याचा मनेका यांचा आरोप आहे.
