जिल्ह्यात बेसुमार वृक्षतोड
वाढती वृक्षतोड आणि घटती वृक्ष लागवड हे सुत्रच जिल्ह्यासाठी निर्माण झाले असल्याने जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाणही कमी राहिल्याची नाेंंद काहीवर्षापासून सतत सुरु आहे. काळी कसदार व सुपीक जमीनी समवेतच जंगलासाठी प्रतिकूल असलेला अपेक्षीत डोंगराळ भाग ही वनक्षेत्र नियंत्रीत ठेवण्यासाठी परभणी जिल्ह्याच्या भौगोलीक क्षेत्रात समाविष्ट आहे. सधन जिल्हा म्हणुन महाराष्ट्रात सार्वत्रीक क्षेत्रात ठसा उमटवण्याची कुवत असणार्या परभणीत प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभारामूळे सतत दुष्काळाच्या छत्रछायेत राहण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या झाडेलावा झाडे जगवा, त्याच बरोबर पर्यावरणाशी निगडीत सर्वच योजना जिल्हा प्रशासन केवळ कागदीघोडे नाचवित पूर्ण करत असते हे वास्तव आहे. अनेक वेळा जिल्हा प्रशासनातील बड्या अधिकार्यांनी वृक्षलागवडीत लाखो रुपयाचा अपहार करुन रोपटेच गायब केल्याचे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजले आहेत. एवढच नव्हे तर शेतकर्यांनी शासकीय क्षेत्रावर जोपासलेल्या वृक्षांची व्यापार्यांच्या मदतीने तोड करुन ते लाकूड विटभट्यांसाठी विक्री करणारांमध्ये वन अधिकारीच असल्याचे अनेक पूरावे शेतकरी मित्र दाखवतात. जिल्ह्यातील जिंतुर, गंगाखेड, पालम, परभणी, पाथरी , सोनपेठ, सेलू, पूर्णा परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची तोड होत आहे. याकडे दुर्लक्ष करुन वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लाकूडतोड करणार्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लाकडांचीच विक्री करत आहेत. तोडण्यात आलेल्या लाकडांची विक्री शहरातील विट्टभट्टी चालकांना व आरामशीन चालकांना करण्यात येत आहे. त्यातही वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट असुन आपल्या स्वलाभासाठी या व्यापार्यांकडून मलिदा खान्याची सवयच वन विभागाच्या अधिकारी कर्मचार्यांना लागली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण वन क्षेत्र घटत चालले असून शासनाची वृक्षलागवड योजना पूर्णपणे अयशस्वी ठरत आहे. हरित सेनेच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये वनप्राधिकरणा च्यावतीने लाखों रुपये खर्च करुन वृक्षलागवड करण्यात येत असते. परंतु करण्यात आलेल्या लागवडीतून किती वृक्ष जगली, मोठे झाली याची माहिती वन विभाग ठेवत नाही. उलट पावसाळा लोटल्यानंतर वृक्षलागवडी साठी शासनाकडून आलेल्या निधीची विल्हेवाट लावण्यासाठी परभणीच्या हॉटेलमध्ये हरितसेनेच्या रंगारंग कार्यक्रमाचे आयोजन करुन पर्यावरण संतूलन काळाची गरज असल्याचे भासवण्यात येते. झाडांना कुंपन, खतपानी, त्याचबरोबर पाणी व्यवस्था करण्यासाठी आलेला निधी वनविभाग कर्मचार्यांच्या सेवार्थ खर्च करत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वनक्षेत्र कमी होतच आहे तर त्या सोबत आहे ती ही वृक्ष तोड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे वृक्षतोड करणार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांच्याशी लागेबांधे असणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे.
