राज्यसभा आणि विधानपरिषदेतील रिक्त जागेवर होणार्‍या निवडणूकांसाठी आपआपल्या पक्षांने तगडे उमेदवार दिले आहेत. अर्थात भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेवूनच सर्वच पक्षांनी आपली रणनिती आखण्यास सुरूवात केलेली दिसते. काँगे्रस हा लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असला तरी, त्याचे म्हणावे तसे प्रभुत्व विरोधी पक्ष म्हणून दिसत नाही. उत्कृष्ट संसदपटूची, आपल्या वैचारिकतेने, अभ्यासूपणाने, सत्ताधार्‍यांना नि: शब्द करणार्‍या संसदपटूंची वाणवा जाणवत आहे. तसाच प्रकार राज्यातील विधानसभा, आणि विधानपरिषदेमध्ये सुरू आहे. त्यामुळेच आपआपल्या पक्षाचे सक्षम उमेदवार दिले आहेत. काँग्रेसने महाराष्ट्रातून पी. चिदंबरम, उत्तर प्रदेशमधून कपिल सिब्बल, कर्नाटकातून जयराम रमेश, पंजाबमधून अंबिका सोनी अशा ज्येष्ठ आणि निपुण संसदपटूंना संधी देण्यात आलेली आहे. याचेही देशभर स्वागत झालेले आहे. अर्थात काँगे्रसची कमी पडणारी बाजू हे उमेदवार संभाळतील यात शंकाच नाही. तर काँगे्रसला जेरीस आणण्यासाठी अगादेरच भाजपाने सुब्रम्हण्यम स्वामी यांना राज्यसभेवर पाठवले आहेच. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंना आंध्र प्रदेशमधून, तर महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी विनय सहस्त्रबुध्दे आणि विकास महात्मे यांना संधी दिली आहे. झारखंडमधून महेश पोद्दार, मध्य प्रदेशमधून भाजपनं एम. जे. अकबर, उत्तर प्रदेशमधून शीव प्रताप शुक्ला यांना भाजपच्या केंद्रीय निवड समितीने संधी दिली आहे. विधान परिषदेसाठी भाजपने मित्र पक्षांना उमेदवारी जाहीर केली असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत, शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे आणि भाजपचे मुंबईचे उपाध्यक्ष प्रवीण दरेकरांच्या नावांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रवक्ते माधव भांडारींना डावलून मनसेतून भाजपमध्ये आलेल्या प्रवीण दरेकरांना उमेदवारी दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. पी. चिदंबरम ख्यातनाम वकील आहेत, अर्थतज्ज्ञ आहेत, राज्यसभेमध्ये त्यांच्या राजकीय नैपुण्याचा देशालाही निश्‍चित फायदा होईल. त्याचबरोबर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे वाभाडे काढणे, हे लोकशाहीतील प्रमुख संसदीय शस्त्र असते. त्याचा वापर करताना आक्रस्ताळेपणा न करता मुद्दयाला धरून सरकारला उघडे पाडण्याचे कौशल्य असणारे नेते आज संसदेत हवे होते, त्यामुळेच काँगे्रसने आपली निष्णात वकिलांची फौज बाहेर काढली आहे. मोदी सरकारची दोन वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. शेवटी सत्ताधारी एकदा का सत्तेत बसले, की दिलेली आश्‍वासने विसरून जातात. आता नेमके तेच झाले आहे. अशावेळी संसद आणि विधानमंडळात जनतेचा आवाज उठवणारे तगडे उमेदवार हवे आहेत. मात्र असे उमेदवार सर्वच पक्षात क्वचितच दिसतात. त्यामुळेच सक्षम उमेदवार शोधून आपला प्रभाव कसा पाडता येईल याकडेच प्रमुख पक्षांनी भर दिला आहे. विधान परिषद, राज्यसभेच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने ती भूमिका काँग्रेस पक्षाने योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे. मात्र केंद्रात 2019 ला होणार्‍या लोकसभा निवडणूकापर्यंत सत्ताधार्‍यापासून ते काँगेसची विरोधी पक्ष या नात्याने कोणती भुमिका पार पाडतात, व कोणाणा शह देतो, यावरच 2019 चे गणित ठरणार असले तरी त्यादृष्टीने बांधणी करण्यास सुरूवात केल्याचेच हे चिन्हे आहेत.
