ठिबक सिंचन प्रश्‍नावर प्रशासन अनुकूल मात्र शासन उदासीन
विदर्भ सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी सन 2015 अंतर्गत शेतकर्‍यांनी अर्ज दाखल केले होते. सदर अर्जाची स्पष्ट कल्पना जिल्हा कृषी विभागास आहे. म्हणून 4 नोव्हे. 2015 रोजी विभागीय कृषी संचालक अमरावती यांना पत्र लिहून कृषी विभागाने वाढीव अनुदानाची मागणी केली होती. सन 2013-14-15 या वर्षातील हजारो शेतकर्‍यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. कृषी विभागास प्राप्त झालेल्या निधीपैकी पुर्वपरवानगी घेतलेल्या अर्जदारास वाटप करण्यात आले. परंतू पुर्वपरवानगी न घेता ज्या शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचन केले आहे अशा शेतकर्‍यांसाठी परवानगी देवून वाढीव निधी देण्याची मागणी जिल्हा कृषी विभागानेे कृषी संचालकाकडे कली होती. शेतकर्‍यांचे अर्ज प्रलंबित असतांना अनुदान परत गेले तर जनरोषाला बळी पडावे लागेल अशी शंका या पत्रात उपस्थित करण्यात आली आहे. परंतू या पत्राची कोणतीही दखल शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून ठिबक सिंचनाचे अनुदान रखडले आहे.
गेल्या तिन वर्षापासून ठिबक सिंचनावर दिले जाणारे अनुदान शासनाने कमी कमी करत घेतले असून मागील वर्षीच्या प्रस्तावातील सर्वच शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहे. व्यापारी लाभ उचलतात! या सबब खाली चक्क जिल्ह्यातील 68659 शेतक-यांनाच शासनाने वेठीस धरले
विदर्भातील सिंचनाचा टक्का वाढावा, कमी पाण्यात सिंचनाची शाश्‍वत सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने ठिबक सिंचन योजनेवर आकर्षक अनुदान ठेवून शेतक-यांना प्रेरित करण्याचे प्रयतक् केले. सुरुवातीस याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु सन 2012 पासून शेतकरी ठिबक सिंचनाकडे वळल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे. सन 2011-12 मध्ये 26000 शेतक-यांना 60 कोटी रुपये ठिबक सिंचनावर अनुदान देण्यात आले. परंतु पुढे 2012-13 मध्ये शेतकरी संख्या वाढूनही शासनाकडून येणारे अनुदान कमी कमी होत गेले. परिणामी सन 2012-13-14-15 मधील तब्बल 68659 शेतक-यांचे 88 कोटी रुपयांचे अनुदान शासन दरबारी पडून असल्याचे आज रोजीचे चित्र आहे. विदर्भातील दुष्काळ ग्रस्त जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी सन 2012 पासून विदर्श् सघन सिंचन विकास कार्यक्रम ही योजना सुरु करण्यात आली ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनासाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात येते. यामध्ये 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के राज्य सरकार मदत करते. सन 2012-13 मधे ही योजना लागू करतांना ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज आणि ‘हार्ड कॉपी’ तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करणे अशी पध्दत अवलंब केल्या गेली. आजही शेतकरी याच पध्दतीने अर्ज दाखल करतात. परंतु या वर्षी हा निकष बदलून द्भषी विशगाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे मागील सर्व प्रस्ताव धुळखात पडले असून 68659 शेतक-यांना या लाभापासून वंचित रहावे लागणार अशी चिन्हे आहेत.
