ग्राहक हितासाठी ग्राहक निती आणणारः देशपांडे
बुलडाणा, दि. 18 - ग्राहक हिताला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून त्यासाठी शासन विविध निर्णय घेत आहे. शासनाने ग्राहकाला विहीत कालमर्यादेत सेवा मिळण्यासाठी सेवा हमी कायदा लागू आहे. यावरून शासन ग्राहक हितासाठी गंभीर
असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकार ग्राहकांचे पूर्ण संरक्षण करणारी, छोट्या-छोट्या गोष्टींचा अंतर्भाव असणारी ग्राहक निती आणत आहे. ग्राहक संरक्षण निती आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे संपूर्ण हित राज्यात जोपासल्या जाणार असल्याचा विश्वास ग्राहक संरक्षण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरूण देशपांडे यांनी आज व्यक्त केला.
ग्राहक संरक्षण सल्लागार समितीच्यावतीने ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य, ग्राहक संरक्षण चळवळीत काम करणारे नागरिक व अधिकारी, कर्मचारी यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश घेवंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पुजारा, कार्यकारी अभियंता श्री. सोनकुसरे आदींसह ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य श्रीमती रेखा सावजी जाधव, दिलीप सानप, डॉ. भास्कर मापारी, नितीन मसराम, श्रीमती अंजली हिरोळे, जिवनसिंग राजपूत, शैलेश राजपूत, श्रीमती रतक्माला गवई , गुलाबराव पर्हाड, चंद्रकांत खरात, रमेश देशमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले, हॉटेलमध्ये गेल्यावर अन्न पदार्थ तपासण्याचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आहेत. मात्र तेथील पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही, हे अधिकार या विभागाला नसल्याचे सांगत पाणी तपासण्याचे अधिकारी असावे याबाबत कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. हॉटेल मालकाने हॉटेलमध्ये पाणी पिण्यायोग्य आहे असे फलक लावावे. रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विकणार्या विक्रेत्यांना सजग करून त्यांचे प्रबोधन करावे. तसेच त्यांना अन्न संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागृत करावे. नागरिकांनी खाद्य पदार्थांच्यासंदर्भात कुठलीही तक्रार असल्यास 1800222365 या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवावी. शेतकर्यांनी बनावट बियाणेबाबत तक्रार असल्यास 18002333435 या कृषि विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
याप्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन, महावितरण, कृषि, दूरसंचार विभाग व वजन मापे विभागाचा आढावा त्यांनी घेतला. ग्राहकांच्या तक्रारींवर करण्यात येणार्या कार्यवाहीची माहितीही त्यांनी घेतली. बैठकीला पुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित विभागातील अधिकारी, ग्राहक संरक्षण परिषदेतील अशासकीय सदस्य व चळवळीतील नागरिक उपस्थित होते.
ग्राहक संरक्षण सल्लागार समितीच्यावतीने ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य, ग्राहक संरक्षण चळवळीत काम करणारे नागरिक व अधिकारी, कर्मचारी यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश घेवंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पुजारा, कार्यकारी अभियंता श्री. सोनकुसरे आदींसह ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य श्रीमती रेखा सावजी जाधव, दिलीप सानप, डॉ. भास्कर मापारी, नितीन मसराम, श्रीमती अंजली हिरोळे, जिवनसिंग राजपूत, शैलेश राजपूत, श्रीमती रतक्माला गवई , गुलाबराव पर्हाड, चंद्रकांत खरात, रमेश देशमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले, हॉटेलमध्ये गेल्यावर अन्न पदार्थ तपासण्याचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आहेत. मात्र तेथील पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही, हे अधिकार या विभागाला नसल्याचे सांगत पाणी तपासण्याचे अधिकारी असावे याबाबत कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. हॉटेल मालकाने हॉटेलमध्ये पाणी पिण्यायोग्य आहे असे फलक लावावे. रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विकणार्या विक्रेत्यांना सजग करून त्यांचे प्रबोधन करावे. तसेच त्यांना अन्न संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागृत करावे. नागरिकांनी खाद्य पदार्थांच्यासंदर्भात कुठलीही तक्रार असल्यास 1800222365 या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवावी. शेतकर्यांनी बनावट बियाणेबाबत तक्रार असल्यास 18002333435 या कृषि विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
याप्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन, महावितरण, कृषि, दूरसंचार विभाग व वजन मापे विभागाचा आढावा त्यांनी घेतला. ग्राहकांच्या तक्रारींवर करण्यात येणार्या कार्यवाहीची माहितीही त्यांनी घेतली. बैठकीला पुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित विभागातील अधिकारी, ग्राहक संरक्षण परिषदेतील अशासकीय सदस्य व चळवळीतील नागरिक उपस्थित होते.
