उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द !

मोदी सरकारला उच्च न्यायालयाचा झटका

नैनिताल, दि. 21 - उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणार्‍या केंद्र सरकारला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मोठा झटका दिला असून, उच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमध्ये लागू केलेले कलम 356 रद्द केले आहे. यामुळे उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट समाप्त झाली आहे.उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करून खाली खेचण्याच्या केंद्र सरकारचा निर्णयाला न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत चांगलीच चपराक लगावली आहे.

उत्तराखंडमध्ये लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचेही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला मोठा झटका बसला आहे. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या मुद्द्याचा वापर केला, तो त्यांना हवाच होता, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिस्त यांनी हा निकाल दिला.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसचे नेते हरीश रावत यांनी आव्हान दिले होते. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या राजकीय स्थितीच्या आकलनाच्या आधारावर उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका केंद्र सरकारने बुधवारी मांडली होती. मात्र राष्ट्रपती असो की न्यायाधीश, लोक चुकू शकतात असे पीठाने स्पष्ट केले. आमदार निलंबनाची प्रक्रिया ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. राज्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ लागल्यास देशातील कोणत्याही राज्यातील सरकार पाच मिनिटेही टिकू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.