देशातील सर्व सामान्यांना दिलासा देणाऱा अर्थसंकल्प - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली, दि.29 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंल्पावर ते देशवासियांना संबोधित करत होते. अर्थसंकल्पातील तरतूदी देशातील सर्व सामान्यांना दिलासा देणाऱया असून, गरिबांना डोळ्यासमोर ठेवूनच यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली. 

 मोदी म्हणाले, ग्रामीण भागाचा विकास हाच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा उद्देश असून, त्यादृष्टीने विविध तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. 2019 पर्यंत देशातील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडण्याचा संकल्प सरकारचा आहे. यासोबतच 2018 पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहोचविण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. ग्रामीण भागाच्या विकासावर देशाच्या विकासाची गती अवलंबून असल्याचेही मोदी पुढे म्हणाले. देशात गरिबांच्या नावाखाली आजवर भरपूर राजकारण करण्यात आले. पण गरिबांना थेट फायदा होईल अशा कोणत्याही तरतूदी आजवरच्या अर्थसंकल्पात केल्याचे आठवत नाही. मात्र, अरुण जेटली यांनी यासर्वाला फाटा देऊन गरिबांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प सादर केला. त्याबद्दल अर्थमंत्री अभिनंदनास पात्र असल्याचे मोदी म्हणाले. ‘स्टार्टअप इंडिया’ अंतर्गत तरुण उद्योजकांसाठी केलेल्या तरतुदींचीही माहिती मोदींनी यावेळी दिली. 

स्टार्ट अपमुळे देशातील प्रत्येक नव विचारी तरुण स्वत:च्या पायावर स्वत:च्या उद्योगाची उभारणी करू शकेल. सरकार त्यास पुरेपूर मदत देऊ करेल, असे मोदींनी सांगितले. देशात आजही चुलीवर जेवण करावे लागणाऱयांचे प्रमाण अधिक आहे. चुलीवर जेवण तयार केल्यामुळे निर्माण होण्या-या धुराचा घरातील करत्या स्त्रीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.  तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार चुलीवर जेवण तयार करणाऱया स्त्रीच्या शरीरात एका दिवशी 400 सिगारेट इतका धूर जातो. ही अत्यंत धक्कादायक गोष्ट असून, त्यासाठी सरकारने अशा गरिब स्त्रीयांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याची महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्याची माहिती मोदींनी दिली.

 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प - देवेंद्र फडणवीस  

 रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रामुख्याने भर देत बळीराजाला भक्कम पाठबळ या अर्थसंकल्पातून मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. दुष्काळी भागासाठी दीनदयाल अंत्योदय योजना, मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज, ग्रामीण भागांना रस्त्यांशी जोडण्यासाठीचे यापूर्वीचे उद्दिष्ट 2021 वरून 2019 पर्यंत कमी करणे, पीक विम्यासाठी करण्यात आलेली 5500 कोटींची तरतूद या सर्व बाबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्‍या आहेत. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि महत्वाकांक्षी असून त्यातून खर्‍या अर्थाने देशाच्या अर्थव्यस्थेत शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून विचार झाल्याचे दिसून येते. यातून देशाचे भविष्य सुजलाम् सुफलाम् होणार आहे. कृषी, ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर भर देण्यात आल्याने खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक विकास साधता येणार आहे. देशापुढील आव्हानांवर उपाय योजण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे.