रेल्वेच्या एखाद्या मार्गाचे व्यवस्थापन सरकारने करावे

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 13 - रेल्वेतील गैरसोयींबाबत सोमवारी न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सैयद यांच्यासमोर जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. त्या वेळी खंडपीठाने सरकारला या सूचना केल्या. मेट्रो रेल्वेचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे आहे, त्याच पद्धतीने राज्य सरकारनेही प्रयत्न करून पाहावा. रेल्वेला मोठा तोटा होत असल्याने असा प्रयोग झाल्यास यापैकी काही भार सरकार उचलू शकेल. त्यामुळे एखाद्या मार्गाचे सर्व व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याबाबत सरकारचे मत मागवावे, असे खंडपीठाने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांना सांगितले. याबाबत कोकण रेल्वे महामंडळाचेही उदाहरण न्यायालयात देण्यात आले. कोकण रेल्वेत विविध राज्यांनी आर्थिक भारही उचलला आहे. नवी मुंबईतील स्थानकांची जबाबदारी सिडकोकडे आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. त्याच धर्तीवर निदान काही स्थानकांच्या सफाईची, स्वच्छतागृहांची जबाबदारी मुंबई महापालिकेने उचलावी, याबाबत त्यांच्या वकिलांनी महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून त्यांचे मत मागवावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

रेल्वेकडे पोलिसांचीही कमतरता असल्याने हे काम आऊटसोर्सद्वारे करा. 

तेथे खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचाही विचार करावा. काही प्रमुख स्थानकांवरील मोक्याच्या जागी हे खासगी रक्षक ठेवा. महाराष्ट्र सिक्युरिटी गार्ड काउन्सिलची मदतही यासाठी घ्यावी. ते पोलिस नसतील हे त्यांना स्पष्ट करावे. त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. फलाटांवर पोलिसांची सर्वच कामे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची नसतात, हे रक्षक प्रवाशांना अनेक बाबतीत मदत करू शकतील, असेही खंडपीठाने सुचवले आहे.