काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ सहकारातून हद्दपार

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 6 - राज्यातील सहकारी बँकांवर वर्चस्व असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढविण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास त्या संचालकांना भविष्यात कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यावर  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

 राज्यात 1995 ते 1999 च्या दरम्यान युतीची सत्ता वगळता अन्य कालखंडात राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली असली, तरी राष्ट्रवादीचे नेते मूळचे काँग्रेसचेच होते. सत्तेचा योग्य उपयोग करत दोन्ही काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांनी राज्यातील सहकारी संस्थांवर वर्चस्व मिळविले. या वर्चस्वाच्या जोरावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकाही सहजपणे त्यांना जिंकता येत असल्याने अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात शिरकाव करण्याचा शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाने अयशस्वी प्रयत्न केला. दरम्यान, सहकारी बँकांवरील विद्यमान आणि माजी संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या. राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर संस्था असलेली राज्य सहकारी बँकही याला अपवाद राहिली नाही. राज्य बँकेसह, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोलापूर, नागपूर, नाशिक या जिल्हा सहकारी बँकाही अडचणीत आल्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच सहकारी कायद्यानुसार आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू करण्यात आली. 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सहकारी बँकेवरील साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपानुसार सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यास त्या संचालकांना भविष्यात कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यासाठी सहकारी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.