बँक बुडव्यांना निवडणूक बंदीचा निर्णय आरबीआयच्या नियमानुसारच : चंद्रकांत पाटील

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 12 - सहकार क्षेत्रातून कदाचित बाहेर फेकल्या जाण्याच्या भीतीने न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही राष्ट्रवादीने दिला आहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच होत असून न्यायालयीन लढा देण्याचीही पूर्ण तयारी करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट मत पणन,सहकार आणि वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येथे व्यक्त केले. सहकार भारतीच्या 37 व्या स्थापना दिनानिमित्त ते काल बोलत होते. 

पाटील म्हणाले, सहकारामध्ये काही प्रमाणात स्वाहाकार आला असून हे क्षेत्र शुध्द करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या दहा वर्षात ज्या बँकांचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त करून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या बँकांच्या संचालकांनाही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. संचालक मंडळ 2005 नंतर बरखास्त झाले असेल तर तुम्ही निवडून आला असालतरी तुमचे संचालक पद जाईल आणि पुन्हा निवडणूक 

घेण्यात येइल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी क्षेत्रातील दिग्गजांमध्ये अस्वस्थता निर्माण 

झाली असून ते न्यायालयात जाण्याची भाषा करीत आहेत. पण हा निर्णय विचारपूर्वक आणि पूर्व तयारीनिशी घेतला आहे. न्यायालयाची सगळी तयारी आम्ही उत्तम केली असून रिझर्व्ह बँकांचे सगळे अध्यादेश जपून ठेवले असून त्यानुसारच कारवाई करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राला जाणीव करून देऊ : सहकारी बँकिंग क्षेत्र रिझर्व्ह बँक संपवणार असल्याची भीती सगळ्यांच्या मनात तयार झाली आहे. एच. आर. गांधी आयोगाने अशी शिफारस केली असली तरी त्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. सहकारी बँका खासगी बँकेत विलिन करण्याचा प्रस्ताव राबवला तर सहकार चळवळ क्षेत्राचे फार मोठे नुकसान होणार आहे याची जाणीव केंद्र सरकारला देण्यात येईल, याबाबत त्यांनी उपस्थितांना आश्‍वस्त केले.