राज्यातील आदिवासी कल्याण योजनांचा आढावा
पुणे (प्रतिनिधी)। 30 - राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओरॉन हे महाराष्ट्राच्या दौर्यावर असून त्यांनी आज राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्यासमवेत बैठक घेऊन अनुसूचित जनजातीच्या कल्याणाकरिता राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे उपाध्यक्ष रवि ठाकुर, आयोगाचे संचालक श्रीमती के.डी.बन्सोर, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त एस.एम.सरकुंडे आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींसाठी राबविण्यात येणार्या विविध योजनांचा आढावा बैठकीमध्ये घेण्यात आला. तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने दिनांक 10 ऑगस्ट 2010 रोजी निर्गमित केलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने साधक बाधक चर्चा करण्यात आली. हा केंद्र शासन निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 नोव्हेंबर 2000 रोजीच्या एसएलपी (सिव्हील) क्र.16372/85 वरील अंतिम निर्णयातील निर्देशानुसार निर्गमित झालेला
असल्याचे चर्चेत सांगण्यात आले. उपरोक्त एसएलपी मधील 14 जुलै 1986 रोजीच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन हंगामी स्वरुपात निर्गमित झालेली हलबा कोष्टी, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे व त्यांचे आधारे अर्जदारांना मिळालेले शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश व शासकीय नियुक्त्या इत्यादी बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 नोव्हेंबर 2000 रोजीच्या अंतिम आदेशान्वये कायम करण्यात आलेले असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सदरच्या अर्जदारांना 28 नोव्हेंबर 2000 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणत्याही प्रकारच्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती देय नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही नमूद आहे आणि केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या 10 ऑगस्ट 2010 रोजीच्या निर्णयातही नमूद करण्यात
आल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. उपरोक्त न्यायनिर्णयांच्या अनुषंगाने यापूर्वी हलबा कोष्टी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रांचे आधारे शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचार्यांना दिनांक 28 नोव्हेंबर 2000 पासून अनुसूचित जमातीच्या सवलती देय होत नसल्याने, अशा कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात सामावून घेवून त्यांच्या जागी खर्या अनुसूचित जमातीच्या पात्र अर्जदारांची नियुक्ती करण्यास प्राधान्य देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण असल्याची बाब मुख्य सचिव क्षत्रीय यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली.
