सहकारी भूविकास बँकेचे 281 कोटींचे कर्ज माफ करणार - चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा
सावंतवाडी, 24 - राज्य सहकारी भूविकास बँकेच्या 32 हजार शेतकर्‍यांचे 281 कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे. त्यामुळे अकराशे बँक कर्मचार्‍यांचे 280 कोटींचे मानधन शासन देईल, अशी घोषणा राज्याचे सहकार पणन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
सहकार कार्यकर्ता मेळावा सावंतवाडीत आयोजित केला त्या मेळाव्यात सहकारीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केली. या वेळी जिल्हा बँक उपाध्यक्ष सुरेश दळवी, आमदार रवींद्र चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, भाजप प्रदेश चिटणीस राजन तेली, जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर, माजी आमदार अजीत गोगटे, माजी आमदार पुष्पसेन सावंत, जिल्हा बँक संचालक आर. टी. मर्गज, प्रकाश परब, अनंत ओरवणेकर, जिल्हा बँक महाव्यवस्थापक अनिरुद्ध देसाई, मनोज नाईक, काका मुडलकर आदी उपस्थित होते.
राज्य भूविकास बँकेने सुमारे 32 जार शेतकर्‍यांचे 281 कोटींचे शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज माफ करताना अकराशे कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वेतन 280 कोटी शासन देईल, तसेच भूविकास बँकेची प्रॉपर्टी शासन जमा करून घेईल, असे सहकारमंत्री ना. पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे एक लाख बोगस संस्था आहेत. आतापर्यंत 70 हजार संस्था बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. या पिशवीतील बोगस संस्था मतदानासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्यात 8 कोटी लोकांतील साडेसहा कोटी लोक सहकाराशी जोडले आहेत. सुमारे 54 प्रकार सहकार क्षेत्रात मोडतात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात सहकार संस्था अधिक आहेत. सिंधुदुर्गचे सहकार क्षेत्रात उत्तम काम आहे, असे सांगून सहकारी संस्थांच्या चौकशीमुळे सांगली, कोल्हापूरचे टगे लोक घाबरले आहेत त्याच्या पदावर गदा येण्याची भीती निर्माण झाल्याचे ना. पाटील म्हणाले. गुजराथच्या सहकार क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामाप्रमाणेच सिंधुदुर्गचा सहकार आहे, अशी शाबासकी चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. सिंधुदुर्ग सहकारात गुजराथप्रमाणे क्वॉलिटी मेंटेन करतो असे ते म्हणाले. सहकार खात्यात पारदर्शक काम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात सहकार संस्थाां शोध घेत आहेत त्यामुळे एक लाख संस्था बोगस आढळणार असल्याचे ते म्हणाले. सहकार क्षेत्रात नेटवरदेखील रजिस्ट्रेशन करण्याची तयारी ठेवल्याचे ते म्हणाले. व्यापार्‍याला नव्हे तर शेतकर्‍याला राजा करणार्‍या योजना सहकार,पणनमधून घेण्यात येत आहे. त्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज व गोदाम योजनेचा लाभ संस्थांना घेता येईल, तसेच मागेल त्यांना गोदाम देण्याचा विचार आहे. आतापर्यंत 42 कोल्ड स्टोअरेज देण्यात आले असून, त्यांचा कारभार यशस्वीपणे सुरू आहे, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. आंबा व काजू महामंडळाचे सक्षमीकरण करताना आंबा निर्यातक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. रत्नागिरीला वाशीचे केंद्र
