राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पांना मागणीनुसार कोळशाचा पुरवठा केला जावा. कोळशाची गुणवत्ता चांगली असावी आणि तुटवडा भासू नये यासाठी महानिर्मिती, वेकोली आणि रेल्वे प्रशासन यांनी दोन महिन्यात संयुक्तपणे धोरण बनवावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी दिलेत. महानिर्मिती, वेकोली आणि रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशावरून गेल्या उन्हाळ्यात संयुक्त बैठक घेतली होती. त्यामध्ये वीज प्रकल्पानां मागणीनुसार कोळसा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, हा मुद्दा केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित नसल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यावर सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचा आदेश दिला.वेकोलि गुणवत्ताहीन कोळसा देते म्हणून महाजनको कंपनी परदेशांतून कोळसा आयात करीत होती.गुणवत्ताहीन कोळशामुळे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांतील यंत्रे खराब होतात असा कंपनीचा दावा होता. यासंदर्भात सुमारे 10 याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही याचिकांमध्ये कोळसा आयातीला विरोध करण्यात आला आहे, काही याचिकांमध्ये वीज निर्मिती प्रकल्पांना दर्जेदार कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे तर, काही याचिकांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
