विदेशी वित्तीय संस्थापासून देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका ?

मुंबई - पायाभूत सुविधांच्या निमिर्तीमध्ये अर्थसहाय्य पुरविणार्‍या विदेशी वित्तीय संस्थांपासून देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. वित्तीय संस्थाची कार्यपद्धती लोकशाही विरोधी तसेच जनतेचे शोषण करणारी असल्याचा सूर मुंबईत आयोजित परिषदेत उमटला.
दरम्यान विविध सामाजिक संस्था, दलित, आदिवासी, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात सौम्या दत्ता, प्रा. एम. एच देसरडा, सूचिता दलाल, उल्का महाजन, मेधा पाटकर, गौतम उपाध्याय, भारत पटेल, संजय मं. गो आदि सहभागी झाले होते. आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) या विदेशी वित्तीय बँकेसह इतर संस्थामुळे सामान्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या वित्तीय संस्थाच्या दबावामुळेच पर्यावरण, कामगार आणि जमीन या विषयक कायद्यामध्ये भांडवलदारांसाठी अनुकूल असे बदल केले जात आहेत. त्यामुळे देशात दारिद्र्य, बेकारी वाढत आहे. दुसरीकडे या विदेशी वित्तीय संस्थामुळे देशातील कल्याणकारी राज्य ही संकल्पनाच मोडीत काढली जात आहे. धार्मिक आणि जातीय हिंसाचार, मानवी अधिकारांचे उल्लंघन यांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप यावेळी हिमशी सिंग यांनी केला.