कोण होणार ‘शिंगणापूर’चा शासन नियंत्रित अध्यक्ष?

सोनई प्रतिनिधी
सन १९६३ ते २०१८ या ५३ वर्षांच्या कारकिर्दीत नजर टाकली असता स्व. बानकर यांनी स्थापन केलेल्या एका छोट्या देवालयाचे रुपांतर जागतिक किर्तीच्या देवस्थानमध्ये झाले. हे देवस्थान आता वेगळया वळणाकडे चालले आहे. राज्य सरकारने हे देवस्थान शासन नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये या निवडी शासन करणार आहे. त्यामुळे या देवस्थानच्या अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागणार आणि शासन नियंत्रित नूतन विश्वस्त मंडळात कोणकोण राहणार, याची उत्सुकता तालुक्यात शिगेला पोहोचली आहे. 

शिंगणापूरला चोरी होत नसल्याने जगभरातील शनिभक्तांचा ओघ येथे रात्रंदिवस सुरु आहे. मात्र याचा गैरफायदा घेत येथील दुकानदारांकडून शनिभक्तांच्या आर्थिक लुटमारीला चांगलाच वेग आला आहे. यातून अनेकवेळा वादही झाले आहेत. देवस्थानकडे अनेक भाविकांनी याविषयी तक्रारीसुद्धा केल्या. मात्र संबंधितांवर काहीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही. काहींनी तर पोलीस ठाण्यातसुद्धा तक्रारी दाखल केल्या. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता उत्तम सुविधा देण्यास देवस्थान अपुरे पडले का, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. 

देवस्थान विश्वस्तांच्या कारभाराबद्दल प्रचंड नाराजीचा सूर येथे ऐकू येत आहे. भाविकांना सोईसुविधा देण्याचे टाळले जात आहे. दरम्यान, ५३ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात एकदाही महिला अध्यक्षपदी महिलेची निवड झाली नाही. मात्र देसाई यांच्या लढाईने देवस्थानच्या अध्यक्षपदी पहिल्या अध्यक्ष होण्याचा मान अनिता शेटे यांना मिळाला. शनिदेवाच्या दरबारात दर्शनासाठी असलेली स्त्रीपुरुष विषमतेची दरी संपुष्टात येऊन समानतेच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ झाला. 

माजी आ. शंकरराव गडाख यांच्या अधिपत्याखाली शनैश्वर देवस्थानचा कारभार सुरु आहे. देवस्थानाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली तरी भाविकांना म्हणाव्या तशा सुविधा दिल्या जात नाही, अशा तक्रारी केल्या जात आहेत. शिर्डीला येणारे बहुतेक भाविक आवर्जून शनिशिंगणापूरला येऊ लागले आहेत. म्हणूनच या देवस्थानचे नाव देशाच्या नकाशावर झळकत आहे. आता राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली शनैश्वर देवस्थान जाणार असल्याने देवस्थानच्या तिजोरीवर राज्य सरकारचा अधिकार राहिल. त्यामुळेच भाविकांनी दान केलेल्या पैशाचा योग्य ठिकाणीच वापर व्हावा, अशी अपेक्षा स्थानिक ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

नियमबाह्य कामांची चौकशी होणार? 

शनैश्वर देवस्थान कार्यालयीन साहित्य खरेदी, नियमबाह्य कामगार भरती, भोजनालय माल खरेदी, गाळे लिलाव, बर्फी प्रसादाची निविदा, तेल, पानसनाला सुशोभिकरण आदी अनेक प्रकारच्या निविदांची शासनस्तरावरून चौकशी होणार आहे. जबाबदारी निश्चित करून सध्याचे विश्वस्त, अधिकारी आणि कामगार आदींची चौकशी होणार आहे. तसे संकेत मिळत असल्याने संभाव्य चौकशी टाळण्याचे ‘तडजोडी’ सुरु असल्याची चर्चा येथे सुरु आहे.