समग्र शिक्षा अभियानाचा उडणार बोजवारा लाखो मुले गणवेशापासून राहणार वंचित
मुंबई - सर्व शिक्षा अभियानाला समग्र शिक्षा अभियानात समाविष्ट केल्याने शिक्षणासाठीच्या अनेक कामकाजात गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्यात शाळा सुरू होण्यासाठी केवळ 13 दिवसांचा कालावधी उरलेला आहे. तरीही गोरगरीब मुलांना देण्यात येणार्‍या मोफत गणवेशासाठीची केंद्राकडून त्याच्या खर्चाचे इतिवृत्त राज्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे मोफत गणवेशाच्या योजनेचा शाळेच्या पहिल्या दिवशीच बोजवारा उडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने मागील काही महिन्यात देशात सुरू असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाला समग्र शिक्षा अभियानात सामील केले आहे. यामुळे राज्यात आणि देशात सरकारी आणि स्था निक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोट्यवधी मुलांच्या अनेक शैक्षणिक सोयी-सुविधांवर त्याचा परिणाम सुरू झाला आहे. केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकारात येत असलेल्या या समग्र शिक्षा अभियानाकडून राज्यालाही मोफत गणवेश आणि त्यासाठीच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, त्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प मान्यता मंडळाने त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचे आणि त्यासाठीचे इतिवृत्त आत्तापर्यंत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांना पाठवले नाही. यामुळे मोफत गणवेशासाठी राज्यात यादी तयार असतानाही त्यासाठी कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांनी दिली. केंद्राकडून इतिवृत्त आल्यानंतर राज्यात यंदा सुमारे 35 लाखांच्या दरम्यान मोफत गणवेशाच्या लाभ विद्यार्थांना होणार आहे. त्यात यंदा 200 रुपयांची वाढ झाल्याने 2 गणवेशासाठी एका मुलांला 600 रुपये मिळणार आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून बारावीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना या अभियानाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, त्यावरही अजून गोंधळाची स्थिती राज्यात असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी राज्य प्रकल्प संचालकाच्या मनमानी कारभारामुळे 2017-18 या शैक्ष णिक वर्षात मोफत गणवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 37 लाख 63 हजार 027 विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल 15 लाख 98 हजार 540 विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने मागील काही महिन्यात देशात सुरू असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाला समग्र शिक्षा अभियानात सामील केले आहे. यामुळे राज्यात आणि देशात सरकारी आणि स्था निक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोट्यवधी मुलांच्या अनेक शैक्षणिक सोयी-सुविधांवर त्याचा परिणाम सुरू झाला आहे. केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकारात येत असलेल्या या समग्र शिक्षा अभियानाकडून राज्यालाही मोफत गणवेश आणि त्यासाठीच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, त्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प मान्यता मंडळाने त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचे आणि त्यासाठीचे इतिवृत्त आत्तापर्यंत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांना पाठवले नाही. यामुळे मोफत गणवेशासाठी राज्यात यादी तयार असतानाही त्यासाठी कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांनी दिली. केंद्राकडून इतिवृत्त आल्यानंतर राज्यात यंदा सुमारे 35 लाखांच्या दरम्यान मोफत गणवेशाच्या लाभ विद्यार्थांना होणार आहे. त्यात यंदा 200 रुपयांची वाढ झाल्याने 2 गणवेशासाठी एका मुलांला 600 रुपये मिळणार आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून बारावीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना या अभियानाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, त्यावरही अजून गोंधळाची स्थिती राज्यात असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी राज्य प्रकल्प संचालकाच्या मनमानी कारभारामुळे 2017-18 या शैक्ष णिक वर्षात मोफत गणवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 37 लाख 63 हजार 027 विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल 15 लाख 98 हजार 540 विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
