दखल - नोटाबंदीच्या अपयशावर रिझर्व्ह बँकेचं शिक्कामोर्तब
रिझर्व्ह बँकेचे तत्त्कालीन गर्व्हनर डॉ. रघुराम राजन यांचा नोटाबंदीला जगजाहीर विरोध होता. नोटाबंदीची जी कारणं सांगितली जात होती, ती सर्व कारणं तकलादू होती, हे डॉ.राजन यांनी जे सांगितलं होतं, तेच आता रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून पुढं आलं आहे; परंतु सरकारच्या अट्टहासापायी आपलेच पैसे मिळवण्याच्या प्रयत्नांत शेकडो लोकांना प्राण गमवावे लागले. लाखो लोक बेरोजगार झाले. हजार व पाचशे रुपयांच्या जेवढ्या नोटा चलनात होत्या, तेवढ्याच बँकांत आल्या. त्यामुळं लोकांकडं किती पैसे आहेत, यापलीकडं सरकारला कोणतीही नवीन माहिती मिळाली नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नोटाबंदीचं समर्थन केलं, तरी त्याच्या परिणामांबाबत त्यांना काहीच वक्तव्य करता आलं नाही. अर्थव्यवस्था किती मागं गेली, व्यवसायांवर किती प्रतिकूल परिणाम झाला, याची माहिती त्यांनी घेतली असती, तर त्यांचं नोटाबंदीचं समर्थन करण्याचं धाडस झालं नसतं. बांधकाम व्यावसायिक, लघु उद्योजक त्यातून अजून सावरलेले नाहीत. 15 लाख लोकांच्या नोकर्या गेल्या, त्यांचे प्रपंच देशोधडीला लागले, त्यांंचं पुनर्वसन करता आलेलं नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मागं ढकलणार्या आणि काळ्या पैशाला आळा घालायला निकामी ठरलेल्या नोटाबंदीची उपयुक्तता अजून तरी कुणाला पटलेली नाही. उलट, नोटा चलनातून बाद करण्याचा, नव्या नोटा चलनात आणण्याचा तसंच एटीएममध्ये कॅलबिरेशन करण्याचा लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला. बँकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडला. कर्मचार्यांना जादा पैसे द्यावे लागले. रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर 2016 मध्ये आणली गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानं दिला आहे. काळ्या पैशाचा वावर थांबवण्याचा प्रयत्नही अपयशी ठरला आहे. बनावट नोटा चलनात येणार नाहीत, असं जे सांगण्यात आलं होतं, ते ही खोटं ठरलं. दोन हजार व पाचशेच्या नव्या नोटांच्या बनावट नोटा बाजारात आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2016 च्या प्रारंभी 17 लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांच्या हातात होतं, तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचं प्रमाण हे 18.25 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेलं आहे. याचा अर्थ नोटाबंदीच्या अगोदरच्या काळापेक्षा जास्त नोटा चलनात आल्यामुळं नोटाबंदीला तसा काही अर्थ राहिला नाही. गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारनं बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खातं असलेल्या भारतीयांचं प्रमाण 79 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. ऑगस्ट 2014 पासून जनधन योजनेअंतर्गत 31 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली; परंतु यातील 38 टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे. 2017-18 आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा 6.7 टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला 1963 सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
निवडणुकीच्या काळात पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्याला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता; परंतु त्याला ही यश आलेलं नाही. निवडणूक काळात सर्वसामान्यपणे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभनं दाखवून, प्रत्यक्ष वस्तू, पैसे वाटून आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न करतात. कर्नाटक निवडणुकीतही बहुतांश मतदारसंघामध्ये असे प्रकार घडले. कुणी सोन्याच्या बांगडया वाटल्या, कुणी साडया, कुणी साखर तर कुणी पैसे. पैसे वाटण्याची नवी पद्धत महाराष्ट्रातून कर्नाटकात गेलेल्या आयपीएस, आयएएस अधिकार्यांच्या निदर्शनास आली. मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी तिथल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी ई वॉलेट, पेटीएम किंवा अन्य अॅपचा वापर मोठया प्रमाणात केला; मात्र अशाप्रकारे पैसे वाटपाविरोधात तक्रार न आल्यानं तपास किंवा मुळापर्यंत जाण्याची संधी या अधिकार्यांना उपलब्ध झाली नाही. सरकारनं नोटाबंदीच्या काळात आणलेल्या नव्या अॅप्लिकेशनचा वापर मतदारांना थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी केला जाण्याचा नवा पायंडा राजकीय पक्षांनी केला आहे. निवडणूक निरीक्षक या जबाबदारीसाठी परराज्यांमधून सनदी अधिकार्यांना पाचारण केलं जातं. महाराष्ट्रातील आयपीएस, आयएएस अधिकारी कर्नाटकात महिनाभर होते. आदर्श आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी, मतदान, मतमोजणी प्रक्रियेत हे अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी होते. या अधिकार्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकातील शहरी भागांच्या तुलनेत निमशहरी किंवा खेडयांमध्ये मतदारांपर्यंत पैसे पोचते करण्यासाठी विविध अॅपचा वापर केला गेला. उमेदवारानं वाटपासाठी दिलेले पैसे त्याच्या विश्वासू हस्तकांनी मतदारांच्या खात्यांवर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून परस्पर वळते केले; मात्र अखेपर्यर्ंत अशा प्रकारे पैसेवाटपाची एकही तक्रार पुढं आली नाही. पुढल्या वर्षी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कर्नाटकात आलेला अनुभव या अधिकार्यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या कानी घातला असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पातळीवर असे प्रकार प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहेत, ते घडल्यास रोखण्याची उपाययोजना काय याबाबत विचार प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंधक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वी अशा अॅपद्वारे केलेल्या व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणं बंधनकारक नव्हतं; मात्र, आता रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवणं या अॅपना बंधनकारक आहे. त्यामुळं तक्रार प्राप्त झाल्यास कोणत्या खात्यावरून किती पैसे कोणत्या खात्यांमध्ये वितरीत केले, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. तसंच अशा अॅपमधून व्यवहारांसाठी मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. त्यामुळं लाखो रुपयांचे व्यवहार एकाचवेळी करणे अशक्य आहे. जर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून मोठया पˆमाणात व्यवहार घडले तर तक्रारी पुढे येतील. तक्रार दाखल झाल्यास आदर्श आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास करू शकतील; मात्र यात उमेदवाराच्या सांगण्यावरून त्याच्या कार्यकर्त्यांनी हे व्यवहार केले म्हणजे मतदारांना पैसे वाटले हे स्पष्ट करणं महत्त्वाचं ठरेल.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नोटाबंदीचं समर्थन केलं, तरी त्याच्या परिणामांबाबत त्यांना काहीच वक्तव्य करता आलं नाही. अर्थव्यवस्था किती मागं गेली, व्यवसायांवर किती प्रतिकूल परिणाम झाला, याची माहिती त्यांनी घेतली असती, तर त्यांचं नोटाबंदीचं समर्थन करण्याचं धाडस झालं नसतं. बांधकाम व्यावसायिक, लघु उद्योजक त्यातून अजून सावरलेले नाहीत. 15 लाख लोकांच्या नोकर्या गेल्या, त्यांचे प्रपंच देशोधडीला लागले, त्यांंचं पुनर्वसन करता आलेलं नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मागं ढकलणार्या आणि काळ्या पैशाला आळा घालायला निकामी ठरलेल्या नोटाबंदीची उपयुक्तता अजून तरी कुणाला पटलेली नाही. उलट, नोटा चलनातून बाद करण्याचा, नव्या नोटा चलनात आणण्याचा तसंच एटीएममध्ये कॅलबिरेशन करण्याचा लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला. बँकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडला. कर्मचार्यांना जादा पैसे द्यावे लागले. रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर 2016 मध्ये आणली गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानं दिला आहे. काळ्या पैशाचा वावर थांबवण्याचा प्रयत्नही अपयशी ठरला आहे. बनावट नोटा चलनात येणार नाहीत, असं जे सांगण्यात आलं होतं, ते ही खोटं ठरलं. दोन हजार व पाचशेच्या नव्या नोटांच्या बनावट नोटा बाजारात आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2016 च्या प्रारंभी 17 लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांच्या हातात होतं, तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचं प्रमाण हे 18.25 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेलं आहे. याचा अर्थ नोटाबंदीच्या अगोदरच्या काळापेक्षा जास्त नोटा चलनात आल्यामुळं नोटाबंदीला तसा काही अर्थ राहिला नाही. गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारनं बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खातं असलेल्या भारतीयांचं प्रमाण 79 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. ऑगस्ट 2014 पासून जनधन योजनेअंतर्गत 31 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली; परंतु यातील 38 टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे. 2017-18 आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा 6.7 टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला 1963 सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
निवडणुकीच्या काळात पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्याला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता; परंतु त्याला ही यश आलेलं नाही. निवडणूक काळात सर्वसामान्यपणे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभनं दाखवून, प्रत्यक्ष वस्तू, पैसे वाटून आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न करतात. कर्नाटक निवडणुकीतही बहुतांश मतदारसंघामध्ये असे प्रकार घडले. कुणी सोन्याच्या बांगडया वाटल्या, कुणी साडया, कुणी साखर तर कुणी पैसे. पैसे वाटण्याची नवी पद्धत महाराष्ट्रातून कर्नाटकात गेलेल्या आयपीएस, आयएएस अधिकार्यांच्या निदर्शनास आली. मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी तिथल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी ई वॉलेट, पेटीएम किंवा अन्य अॅपचा वापर मोठया प्रमाणात केला; मात्र अशाप्रकारे पैसे वाटपाविरोधात तक्रार न आल्यानं तपास किंवा मुळापर्यंत जाण्याची संधी या अधिकार्यांना उपलब्ध झाली नाही. सरकारनं नोटाबंदीच्या काळात आणलेल्या नव्या अॅप्लिकेशनचा वापर मतदारांना थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी केला जाण्याचा नवा पायंडा राजकीय पक्षांनी केला आहे. निवडणूक निरीक्षक या जबाबदारीसाठी परराज्यांमधून सनदी अधिकार्यांना पाचारण केलं जातं. महाराष्ट्रातील आयपीएस, आयएएस अधिकारी कर्नाटकात महिनाभर होते. आदर्श आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी, मतदान, मतमोजणी प्रक्रियेत हे अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी होते. या अधिकार्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकातील शहरी भागांच्या तुलनेत निमशहरी किंवा खेडयांमध्ये मतदारांपर्यंत पैसे पोचते करण्यासाठी विविध अॅपचा वापर केला गेला. उमेदवारानं वाटपासाठी दिलेले पैसे त्याच्या विश्वासू हस्तकांनी मतदारांच्या खात्यांवर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून परस्पर वळते केले; मात्र अखेपर्यर्ंत अशा प्रकारे पैसेवाटपाची एकही तक्रार पुढं आली नाही. पुढल्या वर्षी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कर्नाटकात आलेला अनुभव या अधिकार्यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या कानी घातला असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पातळीवर असे प्रकार प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहेत, ते घडल्यास रोखण्याची उपाययोजना काय याबाबत विचार प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंधक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वी अशा अॅपद्वारे केलेल्या व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणं बंधनकारक नव्हतं; मात्र, आता रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवणं या अॅपना बंधनकारक आहे. त्यामुळं तक्रार प्राप्त झाल्यास कोणत्या खात्यावरून किती पैसे कोणत्या खात्यांमध्ये वितरीत केले, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. तसंच अशा अॅपमधून व्यवहारांसाठी मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. त्यामुळं लाखो रुपयांचे व्यवहार एकाचवेळी करणे अशक्य आहे. जर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून मोठया पˆमाणात व्यवहार घडले तर तक्रारी पुढे येतील. तक्रार दाखल झाल्यास आदर्श आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास करू शकतील; मात्र यात उमेदवाराच्या सांगण्यावरून त्याच्या कार्यकर्त्यांनी हे व्यवहार केले म्हणजे मतदारांना पैसे वाटले हे स्पष्ट करणं महत्त्वाचं ठरेल.
