प्रशासकीय मान्यता नसतांना कार्यारंभ आदेश येवल्याच्या बहुचर्चित भुयारी गटार योजना वादाच्या भोवर्यात
येवल्याच्या बहुचर्चित भुयारी गटार योजनेला प्रशासकीय मान्यता नसतांनाही कार्यारंभ आदेश निघाले, ठेकेदाराने काही कामही केले. परंतु कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित ठेकेदाराला या कामाचे पैसे अदा करण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
भुयारी गटारीचे कामच बेकायदेशीर ठरले आहे. या बांधकामात दोषी असणारे पदाधिकारी व अधिकार्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाटोदकर यांनी एका निवेदनाद्वारे नगरविकास मंत्री यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
येवल्यात भुयारी गटार योजना येवला पालिकेने कोणतीही प्रशासकीय मान्यता नसतांना 21 जानेवारी 2014 रोजी जाहिरात देवून निविदा मागवल्या होत्या. आलेल्या निविदातून मधुर बिल्डवेल प्रा. ली. या बांधकाम व्यावसायीकाची निवड करून कामाचा कार्यारंभ आदेश दिला. सदरची योजना 47.30 कोटी एवढ्या रकमेची होती. या ठेकेदाराने काही अंशी काम पूर्ण झाल्याचा दावा करून येवला नगरपालिकेकडे काम झालेल्या रकमेची मागणी केली. परंतु पालिकेची कुवत नसतांना तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना सदरचे बिल अदा करता आले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराने व्यथित होवून पालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रशासकीय मान्यता न घेता कार्यारंभ आदेश दिल्याचे उच्चन्यायालयातही उघड झाले.
या योजने अंतर्गत एकूण खर्चाची 80 टक्के रक्कम केंद्र शासन आणि प्रत्येकी 10 टक्के राज्य शासन व नगरपालिकेने खर्च करावे अशी तरतूद होती. सदरचे काम बेकायदेशीर असल्याचे लक्षात आल्यावर सामाजिक कार्यकर्ते पाटोदकर यांनी 28 मे 2014 रोजी पालिका मुख्याधिकारी यांना सदर बांधकाम थांबवणे बाबत पत्राद्वारे कळवले होते. मूळ योजनेचा कालावधी हा 2005-06 ते 2012-13 पावेतोच होता. शिवाय शहराची लोकसंख्या लाखांवर आवश्यक होती. परंतु शहराची लोकसंख्या सुमारे 55 हजार आहे. असे असतानाही येवला नगरपालिकेने भुयारी गटारीचे काम या कंत्राटदार कंपनीस या योजनेंतर्गत देत असल्याचे भासविले व त्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाची परवानगी न घेता या योजनेचे टेंडर काढले गेले. योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी सात वर्षाचा होता. अशी परिस्थिती असतांना प्रशासकीय मान्यता न घेता पालिकेकडे 10 टक्के भाग रक्कम उपलब्ध नसतांना सदर योजनेचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. दरम्यानच्या काळात नगरपालिकेने ही योजना रद्द केली. या योजनेची मुदत संपली असल्याने कामाबाबतचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणार नाही. या गोष्टीचा विचार न करता 47.30 कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेचा बोजा येवल्यातील नागरिकांवर टाकल्याचे पाटोदकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. येवला पालिकेची एवढी मोठी योजना राबविण्याची आर्थिक स्थिती नसतांना सदर कंपनीला काम देण्यात आले. या सर्व प्रकारची चौकशी करण्यात येऊन जबाबदार असणार्या विरोधात कारवाई करणे व त्याचे याबाबत कोणते हितसंबध गुंतले आहे. हे शोधून काढणे गरजेचे असल्याचे पाटोदकर यांनी म्हटले आहे.
भुयारी गटारीचे कामच बेकायदेशीर ठरले आहे. या बांधकामात दोषी असणारे पदाधिकारी व अधिकार्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाटोदकर यांनी एका निवेदनाद्वारे नगरविकास मंत्री यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
येवल्यात भुयारी गटार योजना येवला पालिकेने कोणतीही प्रशासकीय मान्यता नसतांना 21 जानेवारी 2014 रोजी जाहिरात देवून निविदा मागवल्या होत्या. आलेल्या निविदातून मधुर बिल्डवेल प्रा. ली. या बांधकाम व्यावसायीकाची निवड करून कामाचा कार्यारंभ आदेश दिला. सदरची योजना 47.30 कोटी एवढ्या रकमेची होती. या ठेकेदाराने काही अंशी काम पूर्ण झाल्याचा दावा करून येवला नगरपालिकेकडे काम झालेल्या रकमेची मागणी केली. परंतु पालिकेची कुवत नसतांना तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना सदरचे बिल अदा करता आले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराने व्यथित होवून पालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रशासकीय मान्यता न घेता कार्यारंभ आदेश दिल्याचे उच्चन्यायालयातही उघड झाले.
या योजने अंतर्गत एकूण खर्चाची 80 टक्के रक्कम केंद्र शासन आणि प्रत्येकी 10 टक्के राज्य शासन व नगरपालिकेने खर्च करावे अशी तरतूद होती. सदरचे काम बेकायदेशीर असल्याचे लक्षात आल्यावर सामाजिक कार्यकर्ते पाटोदकर यांनी 28 मे 2014 रोजी पालिका मुख्याधिकारी यांना सदर बांधकाम थांबवणे बाबत पत्राद्वारे कळवले होते. मूळ योजनेचा कालावधी हा 2005-06 ते 2012-13 पावेतोच होता. शिवाय शहराची लोकसंख्या लाखांवर आवश्यक होती. परंतु शहराची लोकसंख्या सुमारे 55 हजार आहे. असे असतानाही येवला नगरपालिकेने भुयारी गटारीचे काम या कंत्राटदार कंपनीस या योजनेंतर्गत देत असल्याचे भासविले व त्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाची परवानगी न घेता या योजनेचे टेंडर काढले गेले. योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी सात वर्षाचा होता. अशी परिस्थिती असतांना प्रशासकीय मान्यता न घेता पालिकेकडे 10 टक्के भाग रक्कम उपलब्ध नसतांना सदर योजनेचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. दरम्यानच्या काळात नगरपालिकेने ही योजना रद्द केली. या योजनेची मुदत संपली असल्याने कामाबाबतचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणार नाही. या गोष्टीचा विचार न करता 47.30 कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेचा बोजा येवल्यातील नागरिकांवर टाकल्याचे पाटोदकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. येवला पालिकेची एवढी मोठी योजना राबविण्याची आर्थिक स्थिती नसतांना सदर कंपनीला काम देण्यात आले. या सर्व प्रकारची चौकशी करण्यात येऊन जबाबदार असणार्या विरोधात कारवाई करणे व त्याचे याबाबत कोणते हितसंबध गुंतले आहे. हे शोधून काढणे गरजेचे असल्याचे पाटोदकर यांनी म्हटले आहे.
