अग्रलेख मुदतपूर्व ‘चाळवाचाळव’
केंद्रातील भाजप सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी उणेपुरे एक वर्षाचा कालावधी उरला आहे. मात्र सध्याचे राजकीय वारे बघता, पुढील निवडणूका भाजपसाठी नक्कीच सोप्या नाहीत. राजस्थान मधील दोन लोकसभा आणि एक विधानसभा जागेवर भाजपाचा पराभव झाल्यानंतर राज्यात शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा नारा दिल्यानंतर आंध्रप्रदेशात देखील तेलगु देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपवर टीका करत, पक्षातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूका भाजपसाठी नक्कीच सोप्या नाहीत, याची जाणीव झाल्यामुळेच भाजप मुदतीपूर्वीच निवडणूका घेवू शकतात. पाच वर्ष संपण्याची अवधी बघत जर भाजप निवडणूकांना सामोरे गेले, तर भाजपला एकहाती सत्ता मिळवता येणार नाही, कारण भाजपविरोधात असंतोष वाढत चालला असून, त्याची किंमत भाजपला पुढील काळात मोजावी लागणार आहे.
असंतोषाचा कडेलोट होण्यापूर्वीच भाजप निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी तयारी करत आहे. राज्यात देखील सेनेकडून स्वबळाची भाषा केली असली तरी भाजपविरोधात असंतोषाचा भडका जोपर्यंत उडत नाही, आणि सेनेसाठी अनुकूल असे वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत सेना देखील सत्ता सोडण्याची शक्यता सध्यातरी नाही. तर दुसरीकडे तेलगू देसम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वात एनडीएच्या स्थापनेपासून टीडीपी एनडीएत आहे. 2014 साली त्यांनी भाजपसोबत निवडणूक लढवत विभाजीत आंध्र प्रदेशमध्ये एकहाती सत्ता मिळवली. ते 1994 ते 2004 असे सलग दहा वर्षे संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2004 ते 2014 या काळात त्यांच्याकडे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी होती. 2014 साली सत्ता मिळवत ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना चंद्राबाबू नायडू यांना एनडीएत जितकं महत्त्व दिलं जात होतं, तेवढं महत्त्व दिलं जात नसल्याने ते सध्या नाराज आहेत. अर्थसंकल्पात देखील आंध्रला झुकते माप दिले नाही, त्यामुळे त्याची जाहीर वाच्यता करत त्यांनी मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती. वास्तविक भाजपच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कारभारावर स्वकियच नाराज आहे. मित्रपक्षांना नेहमीच दुय्यम वागणूक, निधी देण्यास आडकाठी यामुळे मित्रपक्ष नाराज आहेच. तसेच भाजपमधीलच अनेक खासदार आणि मंत्री यांना आपल्या विभागात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे, आपली किंमत उरली नसल्याची खंत अनेक खासदार आणि मंत्री मोहदयांनी बोलून दाखविली आहे. त्यामुळे अंसतोषाचा हा भडका वाढतच चालला असून, त्याला भाजपातंर्गतच खतपाणी मिळत आहे. मुदतपूर्व निवडणूका झाल्यास भाजपला सर्वात मोठा फटका स्वपक्षातील आमदार-खासदार आणि मंत्रीमोहदयांकडूनच बसू शकतो.
चार वर्षापूर्वी भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विरोधकांना कोणतेही महत्व भाजपकडून देण्यात आले नाही. चार वर्षांत भाजपने काँगे्रसला लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळू दिले नाही. विरोधीपक्षांची किंमत कवडीमोल समजणार्‍या भाजपपुढे मात्र आता विरोधकांची मोठी ताकद उभी आहे. तसेच निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर साहजकिच अनेक घटक पक्ष आणि नाराज स्वकिय विरोधकांसोबत आघाडी करू शकतात. त्यामुळे येणार्‍या लोकसभा असो की विधानसभा निवडणूकांमध्ये खर्‍या अर्थाने रंगत येणार आहे.गुजरातमध्ये सत्ता कायम टिकविण्यात भाजपला यश आले असले, तरी मतांची घसरती टक्केवारी भाजपसाठी डोकदुखी ठरली आहे. गुजरात निवडणूकांमध्ये काँगे्रसच्या वतीने राहूल गांधी यांचे नेतृत्व पुढे येणे, विरोधांची धार तीव्र होणे यामुळे भाजपमध्येच चलबिचल सुरू झाल्यामुळे, मुदतपूर्व ‘चाळवाचाळव’ सुरू केली आहे
असंतोषाचा कडेलोट होण्यापूर्वीच भाजप निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी तयारी करत आहे. राज्यात देखील सेनेकडून स्वबळाची भाषा केली असली तरी भाजपविरोधात असंतोषाचा भडका जोपर्यंत उडत नाही, आणि सेनेसाठी अनुकूल असे वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत सेना देखील सत्ता सोडण्याची शक्यता सध्यातरी नाही. तर दुसरीकडे तेलगू देसम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वात एनडीएच्या स्थापनेपासून टीडीपी एनडीएत आहे. 2014 साली त्यांनी भाजपसोबत निवडणूक लढवत विभाजीत आंध्र प्रदेशमध्ये एकहाती सत्ता मिळवली. ते 1994 ते 2004 असे सलग दहा वर्षे संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2004 ते 2014 या काळात त्यांच्याकडे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी होती. 2014 साली सत्ता मिळवत ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना चंद्राबाबू नायडू यांना एनडीएत जितकं महत्त्व दिलं जात होतं, तेवढं महत्त्व दिलं जात नसल्याने ते सध्या नाराज आहेत. अर्थसंकल्पात देखील आंध्रला झुकते माप दिले नाही, त्यामुळे त्याची जाहीर वाच्यता करत त्यांनी मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती. वास्तविक भाजपच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कारभारावर स्वकियच नाराज आहे. मित्रपक्षांना नेहमीच दुय्यम वागणूक, निधी देण्यास आडकाठी यामुळे मित्रपक्ष नाराज आहेच. तसेच भाजपमधीलच अनेक खासदार आणि मंत्री यांना आपल्या विभागात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे, आपली किंमत उरली नसल्याची खंत अनेक खासदार आणि मंत्री मोहदयांनी बोलून दाखविली आहे. त्यामुळे अंसतोषाचा हा भडका वाढतच चालला असून, त्याला भाजपातंर्गतच खतपाणी मिळत आहे. मुदतपूर्व निवडणूका झाल्यास भाजपला सर्वात मोठा फटका स्वपक्षातील आमदार-खासदार आणि मंत्रीमोहदयांकडूनच बसू शकतो.
चार वर्षापूर्वी भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विरोधकांना कोणतेही महत्व भाजपकडून देण्यात आले नाही. चार वर्षांत भाजपने काँगे्रसला लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळू दिले नाही. विरोधीपक्षांची किंमत कवडीमोल समजणार्‍या भाजपपुढे मात्र आता विरोधकांची मोठी ताकद उभी आहे. तसेच निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर साहजकिच अनेक घटक पक्ष आणि नाराज स्वकिय विरोधकांसोबत आघाडी करू शकतात. त्यामुळे येणार्‍या लोकसभा असो की विधानसभा निवडणूकांमध्ये खर्‍या अर्थाने रंगत येणार आहे.गुजरातमध्ये सत्ता कायम टिकविण्यात भाजपला यश आले असले, तरी मतांची घसरती टक्केवारी भाजपसाठी डोकदुखी ठरली आहे. गुजरात निवडणूकांमध्ये काँगे्रसच्या वतीने राहूल गांधी यांचे नेतृत्व पुढे येणे, विरोधांची धार तीव्र होणे यामुळे भाजपमध्येच चलबिचल सुरू झाल्यामुळे, मुदतपूर्व ‘चाळवाचाळव’ सुरू केली आहे
