दखल - सरकारची नेमकी कोणती भूमिका खरी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्किल इंडिया,’ ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आदी योजनांच्या घोषणा केल्या. त्यातून रोजगारवृद्धी होईल, असं वाटलं होतं. गुंतवणुकीचे लाखो कोटी रुपयांचे आकडे तोंडावर फेकले जातात. त्यातून रोजगारवृद्धी किती झाली, हा वादाचा विषय झाला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना देशात सत्तर लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असं सांगितलं. तर नंतर पकोडे तळूनही रोजगार मिळतो, अशी उत्तर देण्याइतपत भाजपच्या नेत्यांची मजल गेली. आता तर श्रममंत्री देशात रोजगार निर्मितीचं असं कोणतंही उद्दिष्ठं नसल्याचं सांगितलं. याचा अर्थ सरकार उद्दिष्ठाविना काम करतं, असा होतो.
मोदी यांनी देशात दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं होतं. प्रत्यक्षात एका वर्षात लाख-सव्वालाख युवकांनाच रोजगार दिल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीच वेगवेगळ्या भाषणात ही आकडेवारी उद्धृत केली होती.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दरवर्षी दोन कोटी युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्याचं जाहीर केलं. त्यासाठी योजना आखली. मोदी यांनीही ही योजना पुढं चालू ठेवली. काही युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यात आलं; परंतु केवळ प्रशिक्षण देऊन उपयोग होत नसतो, तर ज्यांना प्रशिक्षण दिलं, त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा लागतो. तसा तो झाला नाही, तर मुंबईत जसा युवकांचा उद्रेक बाहेर आला, तसाच तो अन्यत्रही व्यक्त होऊ शकतो. ‘स्किल’ कमावलेली रेल्वेची पोरं बेकार बसली असली, तरी सरकार मात्र लाखो युवकांना रोजगार मिळाल्याची भाषा करीत आहे. जाहिराती आणि वास्तव यात फरक असतो, हे यानिमित्तानं पुन्हा एकदा प्रकर्षानं समोर आलं आहे. मुंबईच्या रेल्वे मार्गावर उतरून आंदोलन करणारी मुलं गरीबांची आहेत. रेल्वेतील भरती गोंधळाविरोधात हजारो विद्यार्थी मंगळवारी सकाळी रेल्वे फलाटांवर घुसले. दादर-माटुंगा रेल्वे स्थानकांदरम्यान त्यांनी आंदोलन केले. लोकल गाडया अडवून ठेवल्या. सकाळी मुंबईकर कामधंद्यास निघतो. लोकल ही त्यांची जीवनवाहिनी आहे. तीच थांबल्यावर संपूर्ण मुंबई विकलांग झाली. तीन महिने अगोदर नियोजन करून मुलांनी आंदोलन केलं, तरी त्याची गंधवार्ता कुणालाही नव्हती. सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणेचं हे मोठं अपयश आहे. ज्यांनी एल्फिन्स्टन पुलाच्या उभारणीचं लष्कराचं श्रेय स्वतः कडं घेऊन पानभर जाहिराती केल्या, ते सर्व लोक कालच्या गोंधळाचंही श्रेय घेतील का? रेल्वे अ‍ॅप्रेिंटस म्हणून ज्यांनी प्रशिक्षण घेतलं, त्यांना रेल्वेनं नोकरीत सामावून घ्यायला नकार दिला. मग प्रशिक्षणाचा फायदा काय? या रेल्वे अ‍ॅप्रेेंटिस मुलांनी रेल्वे मंत्र्यांच्या घराचं उंबरठे झिजवले; पण रेल्वेमंत्री त्यांचं ऐकायला तयार नाहीत. एका बाजूला ‘स्किल इंडिया’सारख्या विषयांना चालना देण्याची भाषा पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मधून करायची. त्या ‘मन की बात’च्या जाहिरातींसाठी सरकारी तिजोरीतून दहा-वीस कोटींचा खुर्दा उडवायचा; पण ज्यांनी असे ‘स्किल’ मिळवले त्यांना बेरोजगार करायचे, अशी ही बनवाबनवी सर्वच पातळयांवर सुरू आहे. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ची गाडी बिनचाकांची होती व रेल्वेचे अ‍ॅप्रेंटिस त्याच संतापानं रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनासाठी देशभरातून रेल्वे अ‍ॅप्रेंटिस आले. आंदोलन करीत आहोत, अशी सूचना देऊनही रेल्वे प्रशासन त्यांच्या दुःखाची दखल घ्यायला तयार नव्हते. काही महिन्यांपूर्वी हे विद्यार्थी दिल्लीत जाऊन रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनाही भेटले; पण या गरीब मुलांचं कोणी ऐकून घ्यायला तयार नाही. मुलांना अ‍ॅप्रेंटिस म्हणून राबवायचं व नंतर हाकलून द्यायचं. एक प्रमाणपत्र हातात देऊन बाहेर काढायचं. गेल्या चार वर्षांत किती लोकांना ‘स्किल इंडिया’खाली तरबेज केलं व रोजगार दिला, याची आकडेवारी सरकारनं द्यायला हवी. बेरोजगारी हटवण्याचा नामी उपाय सरकारनं शोधला, तो म्हणजे नोकर भरती करायची नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं तेच झाले. स्पर्धा परीक्षांची भरती बंद केल्यानं हे विद्यार्थीही मोठया प्रमाणात मुंबई-पुण्यात रस्त्यांवर उतरले. आता रेल्वेची पोरं उतरली. गोरखपूर-फुलपूरच्या पराभवानंतर योगी सरकारनं नव्या चार लाख नोकर्‍यांची घोषणा केली आहे; पण ज्या रेल्वे अ‍ॅप्रेंटिसचं आंदोलन मुंबईत सुरू आहे, त्यात उतरप्रदेश, पंजाबचीही मुलं आहेत. बुलेट ट्रेन, हाय स्पीड ट्रेनच्या घोषणा श्रीमंतांसाठी आहेत. मुंबईच्या रेल्वे मार्गावर उतरून आंदोलन करणारी मुलं गरीबांची आहेत. एकीकडं साडेसात टक्क्यांच्या विकासदरावरून ढोल बडविले जात असले, तरी दुसरीकडं या विकासदरांत पुरेशी रोजगारनिर्मिती होणार नाही, असा इशारा जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिला. यापूर्वी ओस्तवाल या गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपनीनंही असाच इशारा दिला होता. भारतानं पुढील दहा-वीस वर्षांचा विचार केला पाहिजे. अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अधिक जोर लावावा लागेल. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांना वेग दिल्यास भारत लवकरच दहा टक्क्यांचा विकासदर गाठू शकतो, असा सल्लाही त्यांनी दिला. भारतात पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे. कंपन्यांसाठी मार्ग तयार केला जात आहे. व्यवसाय सुलभ बनवणं तसंच आरोग्य आणि शिक्षणाबरोबरच मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेत सुधारणा केल्यास दहा टक्के विकासदर भारताला गाठता येईल. यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची गरज आहे. प्रत्येकवर्षी एक कोटी वीस लाख लोकांना रोजगार देण्यासाठी हा विकासदर पुरेसा नाही, असं त्यांनी निदर्शनास आणलं आहे. सुधारणा होत आहेत; पण त्याची गती कमी आहे. राजकीय सहमती होत नसल्यामुळं असं होत असेल; पण आम्हाला यावर वेगानं काम करण्याची गरज आहे. भारतात युवकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे आणि जगही बदलत आहे. जर भारतात एका रात्रीतून मोठा निर्यातदार झाला, तर त्यांचं उत्पादन कोण खरेदी करणार? त्यामुळं विकास धोरणाबाबत विचार करायला हवा. ते चीनपेक्षाही वेगळं असेल; पण हा एक मजबूत रस्ता असेल, असा सल्ला त्यांनी दिला. भारत कधीपर्यंत 10 टक्के विकासदर गाठू शकतो, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, की हे पुढील निवडणुकीनंतरच शक्य होईल. कारण आता सर्व सुधारणा थांबवण्यात येतील. येत्या निवडणुकीपर्यंत सर्व सुधारणा एका कपाटात बंद ठेवण्यात येतील; पण निवडणुकीनंतर जर सुधारणांना गती दिली, तर दोन- तीन वर्षांत विकासाचा दर वाढेल. भारतात भूमी अधिग्रहण आणि ऊर्जा क्षेत्रात सुधाराची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दरवर्षी दोन कोटी युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्याचं जाहीर केलं. त्यासाठी योजना आखली. मोदी यांनीही ही योजना पुढं चालू ठेवली. काही युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यात आलं; परंतु केवळ प्रशिक्षण देऊन उपयोग होत नसतो, तर ज्यांना प्रशिक्षण दिलं, त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा लागतो. तसा तो झाला नाही, तर मुंबईत जसा युवकांचा उद्रेक बाहेर आला, तसाच तो अन्यत्रही व्यक्त होऊ शकतो. ‘स्किल’ कमावलेली रेल्वेची पोरं बेकार बसली असली, तरी सरकार मात्र लाखो युवकांना रोजगार मिळाल्याची भाषा करीत आहे. जाहिराती आणि वास्तव यात फरक असतो, हे यानिमित्तानं पुन्हा एकदा प्रकर्षानं समोर आलं आहे. मुंबईच्या रेल्वे मार्गावर उतरून आंदोलन करणारी मुलं गरीबांची आहेत. रेल्वेतील भरती गोंधळाविरोधात हजारो विद्यार्थी मंगळवारी सकाळी रेल्वे फलाटांवर घुसले. दादर-माटुंगा रेल्वे स्थानकांदरम्यान त्यांनी आंदोलन केले. लोकल गाडया अडवून ठेवल्या. सकाळी मुंबईकर कामधंद्यास निघतो. लोकल ही त्यांची जीवनवाहिनी आहे. तीच थांबल्यावर संपूर्ण मुंबई विकलांग झाली. तीन महिने अगोदर नियोजन करून मुलांनी आंदोलन केलं, तरी त्याची गंधवार्ता कुणालाही नव्हती. सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणेचं हे मोठं अपयश आहे. ज्यांनी एल्फिन्स्टन पुलाच्या उभारणीचं लष्कराचं श्रेय स्वतः कडं घेऊन पानभर जाहिराती केल्या, ते सर्व लोक कालच्या गोंधळाचंही श्रेय घेतील का? रेल्वे अ‍ॅप्रेिंटस म्हणून ज्यांनी प्रशिक्षण घेतलं, त्यांना रेल्वेनं नोकरीत सामावून घ्यायला नकार दिला. मग प्रशिक्षणाचा फायदा काय? या रेल्वे अ‍ॅप्रेेंटिस मुलांनी रेल्वे मंत्र्यांच्या घराचं उंबरठे झिजवले; पण रेल्वेमंत्री त्यांचं ऐकायला तयार नाहीत. एका बाजूला ‘स्किल इंडिया’सारख्या विषयांना चालना देण्याची भाषा पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मधून करायची. त्या ‘मन की बात’च्या जाहिरातींसाठी सरकारी तिजोरीतून दहा-वीस कोटींचा खुर्दा उडवायचा; पण ज्यांनी असे ‘स्किल’ मिळवले त्यांना बेरोजगार करायचे, अशी ही बनवाबनवी सर्वच पातळयांवर सुरू आहे. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ची गाडी बिनचाकांची होती व रेल्वेचे अ‍ॅप्रेंटिस त्याच संतापानं रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनासाठी देशभरातून रेल्वे अ‍ॅप्रेंटिस आले. आंदोलन करीत आहोत, अशी सूचना देऊनही रेल्वे प्रशासन त्यांच्या दुःखाची दखल घ्यायला तयार नव्हते. काही महिन्यांपूर्वी हे विद्यार्थी दिल्लीत जाऊन रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनाही भेटले; पण या गरीब मुलांचं कोणी ऐकून घ्यायला तयार नाही. मुलांना अ‍ॅप्रेंटिस म्हणून राबवायचं व नंतर हाकलून द्यायचं. एक प्रमाणपत्र हातात देऊन बाहेर काढायचं. गेल्या चार वर्षांत किती लोकांना ‘स्किल इंडिया’खाली तरबेज केलं व रोजगार दिला, याची आकडेवारी सरकारनं द्यायला हवी. बेरोजगारी हटवण्याचा नामी उपाय सरकारनं शोधला, तो म्हणजे नोकर भरती करायची नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं तेच झाले. स्पर्धा परीक्षांची भरती बंद केल्यानं हे विद्यार्थीही मोठया प्रमाणात मुंबई-पुण्यात रस्त्यांवर उतरले. आता रेल्वेची पोरं उतरली. गोरखपूर-फुलपूरच्या पराभवानंतर योगी सरकारनं नव्या चार लाख नोकर्‍यांची घोषणा केली आहे; पण ज्या रेल्वे अ‍ॅप्रेंटिसचं आंदोलन मुंबईत सुरू आहे, त्यात उतरप्रदेश, पंजाबचीही मुलं आहेत. बुलेट ट्रेन, हाय स्पीड ट्रेनच्या घोषणा श्रीमंतांसाठी आहेत. मुंबईच्या रेल्वे मार्गावर उतरून आंदोलन करणारी मुलं गरीबांची आहेत. एकीकडं साडेसात टक्क्यांच्या विकासदरावरून ढोल बडविले जात असले, तरी दुसरीकडं या विकासदरांत पुरेशी रोजगारनिर्मिती होणार नाही, असा इशारा जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिला. यापूर्वी ओस्तवाल या गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपनीनंही असाच इशारा दिला होता. भारतानं पुढील दहा-वीस वर्षांचा विचार केला पाहिजे. अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अधिक जोर लावावा लागेल. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांना वेग दिल्यास भारत लवकरच दहा टक्क्यांचा विकासदर गाठू शकतो, असा सल्लाही त्यांनी दिला. भारतात पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे. कंपन्यांसाठी मार्ग तयार केला जात आहे. व्यवसाय सुलभ बनवणं तसंच आरोग्य आणि शिक्षणाबरोबरच मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेत सुधारणा केल्यास दहा टक्के विकासदर भारताला गाठता येईल. यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची गरज आहे. प्रत्येकवर्षी एक कोटी वीस लाख लोकांना रोजगार देण्यासाठी हा विकासदर पुरेसा नाही, असं त्यांनी निदर्शनास आणलं आहे. सुधारणा होत आहेत; पण त्याची गती कमी आहे. राजकीय सहमती होत नसल्यामुळं असं होत असेल; पण आम्हाला यावर वेगानं काम करण्याची गरज आहे. भारतात युवकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे आणि जगही बदलत आहे. जर भारतात एका रात्रीतून मोठा निर्यातदार झाला, तर त्यांचं उत्पादन कोण खरेदी करणार? त्यामुळं विकास धोरणाबाबत विचार करायला हवा. ते चीनपेक्षाही वेगळं असेल; पण हा एक मजबूत रस्ता असेल, असा सल्ला त्यांनी दिला. भारत कधीपर्यंत 10 टक्के विकासदर गाठू शकतो, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, की हे पुढील निवडणुकीनंतरच शक्य होईल. कारण आता सर्व सुधारणा थांबवण्यात येतील. येत्या निवडणुकीपर्यंत सर्व सुधारणा एका कपाटात बंद ठेवण्यात येतील; पण निवडणुकीनंतर जर सुधारणांना गती दिली, तर दोन- तीन वर्षांत विकासाचा दर वाढेल. भारतात भूमी अधिग्रहण आणि ऊर्जा क्षेत्रात सुधाराची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
