जलयुक्त शिवार अभियानातील काम पूर्ण करावीत - एकनाथ डवले

जळगाव,- जलयुक्त शिवार अभियानातील सन 2016-17 ची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच सन 2017-18 ची कामे लवकरात लवकर सुरु क रुन ती वेळेत पूर्ण होतील यासाठी सर्व संबंधित विभागाच्या यंत्रणांनी आवश्यक ते नियोजन करावे. तसेच या अभियानातंर्गत करण्यात येणार्‍या कामांच्या दर्जावर विशेष भर देण्याच्या सूचना मृद, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्यात.

जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत सुरु असलेल्या व यावर्षी सुरु करण्यात येणार्‍या विविध कामांचा आढावा येथील नियोजन भवनात आज सचिव एकनाथ डवले यांनी घेतला, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जळगाव वनविभागाचे उप वनसंरक्षक आदर्शकुमार रेड्डी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना सचिव डवले म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याची सन 2019 पर्यंत टंचाईमुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुरु आहे. जळगाव जिल्ह्यातही या अभियानात गेल्या तीन वर्षात 650 पेक्षा अधिक गावांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या 232 गावातील सर्व कामे पूर्ण झाल्याने ही गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहे. यापैकी 151 गावांचा जलपरिपूर्णत: अहवाल तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित गावांचा अहवाल 26 जानेवारीपूर्वी तयार करुन सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना दिल्यात. तसेच केलेल्या कामांचे जिओ टॅगिंग केल्याशिवाय काम पूर्ण झाल्याचे समजले जात नसल्याने सर्व यंत्रणांनी कामांचे जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक असल्याचेही डवले यांनी सांगितले.

टप्पा दोन अंतर्गत जिल्ह्यात 146 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये 4856 कामांचा समावेश होता. यापैकी 4576 कामे पूर्ण झाली असून 286 क ामे प्रगतीपथावर असून आतापर्यंत 92 कोटी 36 लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्याचबरोबर यावर्षी या अभियानात 206 गावांची निवड करण्यात आली असून यासाठी 96 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये 4343 कामांचा समावेश आहे. यामध्ये क्षेत्रीय उपाचाराची 3929 कामे आहे तर नाला उपचाराची 414 कामे समाविष्ट आहे. या कामांमुळे जिल्हयात मोठया प्रमाणात पाणी साठविण्यास मदत होणार असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीत सांगितले.