राज्या बाहेरील ऊस गाळपास बंदी;मंत्रिमंडळाचा निर्णय
लातूर, दि. 10, जानेवारी - निसर्गाच्या कृपेने गत दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात पर्जण्यमान झाले आहे. याचा लाभ शेतकर्यांनी घेत मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड केली आहे. मात्र साखर कारखान्याच्या मनमानीमुळे अनेक शेतकर्यांचे ऊस गाळप होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी शेतकर्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी कारखान्यानी राज्या बाहेरील ऊस गाळप करु नये अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. या मागणीवर मंत्रिमंडाळातील सदस्यांनी समंती दर्शवली असल्याने कारखान्याने कार्यंक्षेत्रा बाहेरील ऊस गाळप करु नये असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
शेतकर्यांच्या हिताला प्राधान्य देणार्या राज्यातील सरकारने विविध क्रांतीकारी निर्णय घेतले आहेत. सुदैवाने व निसर्ग कृपेने गत दोन वर्षांपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान ही झाले आहे. साहजिक याचा फायदा शेतकर्यांना झालेला असून अनेक शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड केलेली आहे. मात्र अनेक साखर कारखाने कार्यक्षेत्र सोडून राज्याबाहेरील ऊस गाळप करत असल्याच्या तक्रारी निलंगेकर यांच्याकडे जिल्हा दौर्यादरम्यान शेतकर्यांनी केल्या होत्या.
तसेच मराठवाड्यातीलही अनेक शेतकर्यांनी अशाच प्रक ारच्या तक्रारी निलंगेकर यांच्याकडे केल्या होत्या. कारखान्याच्या या मनमानीमुळे अनेक शेतकर्यांचे ऊस वेळेत गाळप होत नसल्याने शेतकर्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतक र्यांच्या हिताला प्राधान्य देवून त्यांचे नुकसान होऊ नये ही बाब लक्षात घेऊन निलंगेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेत आणला. कारखान्याच्या या मनमानीला लगाम घालून शेतकर्यांचे हित साधले जावे या करिता कारखान्यानी राज्या बाहेरील ऊस गाळप करु नये असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निलंगेकर यांनी ठेवला.
शेतकर्यांच्या हिताला प्राधान्य देणार्या राज्यातील सरकारने विविध क्रांतीकारी निर्णय घेतले आहेत. सुदैवाने व निसर्ग कृपेने गत दोन वर्षांपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान ही झाले आहे. साहजिक याचा फायदा शेतकर्यांना झालेला असून अनेक शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड केलेली आहे. मात्र अनेक साखर कारखाने कार्यक्षेत्र सोडून राज्याबाहेरील ऊस गाळप करत असल्याच्या तक्रारी निलंगेकर यांच्याकडे जिल्हा दौर्यादरम्यान शेतकर्यांनी केल्या होत्या.
तसेच मराठवाड्यातीलही अनेक शेतकर्यांनी अशाच प्रक ारच्या तक्रारी निलंगेकर यांच्याकडे केल्या होत्या. कारखान्याच्या या मनमानीमुळे अनेक शेतकर्यांचे ऊस वेळेत गाळप होत नसल्याने शेतकर्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतक र्यांच्या हिताला प्राधान्य देवून त्यांचे नुकसान होऊ नये ही बाब लक्षात घेऊन निलंगेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेत आणला. कारखान्याच्या या मनमानीला लगाम घालून शेतकर्यांचे हित साधले जावे या करिता कारखान्यानी राज्या बाहेरील ऊस गाळप करु नये असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निलंगेकर यांनी ठेवला.
