न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर टीकास्त्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींची प्रथमच पत्रकार परिषद घेत मांडली खंत

नवी दिल्ली : भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याची भीती व्यक्त करत, अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाचा गेल्या दोन महिन्यातील कारभार व्यथित करणारा असून, हे असेच सुरू राहिले, तर लोकशाही टिकणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. शुक्रवारी दुपारी न्यायमूर्ती जे चेलमेश्‍वर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. मदन लोकूर या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारपरिषद घेत, सर्वोच्च न्यायालयाचा गेल्या दोन महिन्यातील कारभार व्यथित करणारा असून, काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासन नीट काम करत नाही. याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींसमोर प्रश्‍न मांडले, पण काहीच उपयोग झाला नाही अशी हतबलता दुस़र्‍या-तिस़र्‍या कोणी नाही, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मांडली. तसेच हे जर असेच सुरू राहिले तर लोकशाहीही टिकणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे चेलमेश्‍वर यांनी आपली नाराजी स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे ज्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली, ते सरन्यायाधीशांनंतरचे सर्वांत ज्येष्ठ आहेत.

दरम्यान, सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात सुनावणी करणारे विशेष सीबीआय न्या. बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करण्यावरुन मोठा वादंग माजला आहे. न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण हेही न्यायमूर्तींच्या नाराजीचे कारण असल्याचे जस्टिस गोगोई यांनी सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायव्यवस्थेत जे काय सुरु आहे, ते व्यथित करणारे आहे. सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाचं कामकाज सुरळीत होत नाही. याबाबत आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्रही लिहिलं. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सरन्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. आम्ही आमचा आत्मा विकला, असे आम्हाला भविष्यात कोणीही बोलू नये. न्यायव्यवस्था टिकली नाही, तर लोकशाही टिकून राहणार नाही.