टू जी घोटाळाप्रकरणी ए राजा, कनिमोळींची निर्दोष मुक्तता
नवी दिल्ली : देशाच्या तिजोरीला 1 लाख 76 हजार कोटींचा फटका देणा़र्‍या 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळयातील सर्व आरोपींची गुरूवारी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. दिल्लीतील सीबीआय कोर्टाने यासंदर्भात निर्णय दिला. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळयासंदर्भात एकूण तीन खटले सुरु आहेत.
त्यापैकी दोन सीबीआयच्या कोर्टात, तर तिसरा अंमलबजावणी संचलनालयाकडे आहे. त्यापैकी सीबीआय कोर्टाने माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्याशी संबंधित खटल्यावर निर्णय दिला. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्याशी संबंधित खटल्यातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. यामध्ये स्वतः ए. राजा, माजी डीएमके खासदार कनिमोळी आणि इतर 16 आरोपींचा समावेश होता. या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए 2’ च्या कार्यकाळात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघड झाला होता. या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ च्या अहवालामध्ये काढण्यात आला होता. या घोटाळ्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला होता. स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या 7 जानेवारी 2008 च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा ठपका संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता.
2011 मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह 17 जणांवर आरोप निश्‍चित केले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्‍चित ऊरण्यात आले होते.
टू जी घोटाळा मोबाईलच्या वापरासाठी याआधी ध्वनीलहरी मर्यादित स्वरुपात होत्या. वाढत्या मोबाईलच्या वापरानंतर ध्वनीलहरींची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली. यूपीए सरकारने हा निर्णय घेतला. ध्वनी लहरींची सेकंड जनरेशन म्हणून टूजी म्हटले गेले. तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजांवर स्पेक्ट्रम वाटपात गैरकारभार केल्याचा आरोप झाला. टेलिकॉम कंपन्यांकडून बोली मागण्याऐवजी जो प्रथम येईल, त्याला स्पेक्ट्रम वाटप केले गेले. स्वान टेलिकॉमसारख्या अनेक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती.
काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए 2’ च्या कार्यकाळात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघड झाला होता. या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ च्या अहवालामध्ये काढण्यात आला होता. या घोटाळ्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला होता. स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या 7 जानेवारी 2008 च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा ठपका संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता.
2011 मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह 17 जणांवर आरोप निश्‍चित केले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्‍चित ऊरण्यात आले होते.
टू जी घोटाळा मोबाईलच्या वापरासाठी याआधी ध्वनीलहरी मर्यादित स्वरुपात होत्या. वाढत्या मोबाईलच्या वापरानंतर ध्वनीलहरींची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली. यूपीए सरकारने हा निर्णय घेतला. ध्वनी लहरींची सेकंड जनरेशन म्हणून टूजी म्हटले गेले. तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजांवर स्पेक्ट्रम वाटपात गैरकारभार केल्याचा आरोप झाला. टेलिकॉम कंपन्यांकडून बोली मागण्याऐवजी जो प्रथम येईल, त्याला स्पेक्ट्रम वाटप केले गेले. स्वान टेलिकॉमसारख्या अनेक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती.
