Breaking News

दखल - अपमानानंतर शहीदाच्या मुलीला आश्‍वासन


गुजरातमध्ये गेल्या 22 वर्षांपासून भाजपचं राज्य आहे. त्यात 12 वर्षे तर नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळातील विकासाची जंत्री आता दिली जात आहे; परंतु निवडणुकीच्या निमित्तानं गुजरातच्या विकासाच्या धिंडवडे काढले जात आहेत. मोदी यांच्याइतके जलद निर्णय कोणीच घेत नाही. टाटांच्या नॅनो प्रकल्पावरून पश्‍चिम बंगालमध्ये सिंगूरला जेव्हा आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा उद्योजकांना कोणतं राज्य अधिक तत्परतेनं अधिक सुविधा देतं, याची स्पर्धा चालू होती. टाटांचा नॅनो प्रकल्प ममता बॅनर्जी सिंगूरला होऊ देत नाहीत, असं जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा मोदी यांनी एकाच दिवसांत टाटांना हवी तेवढी जमीन एकाच दिवसात दिली. लाखो कोटींची मदत केली. पायघड्या घातल्या. गौतम अदानी यांच्यासह अन्य उद्योजकांना धरणांचं पाणी विजेसाठी दिलं. त्यांना कोट्यवधींच्या सवलती दिल्या. राज्यात उद्योगधंदे येण्यासाठी हे करावं लागतं; परंतु जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी ज्या शेतकर्‍यांचा आणि जवानांचा उल्लेख भाजप करतो, त्यांच्याकडं मात्र दुर्लक्ष केलं.
राष्ट्राभिमानाचं पेटंट फक्त आपल्याकडंच आहे आणि देशप्रेमाचा मक्ताही आपल्याकडंच आहे, इतर सारे देशद्रोही अशा कुत्सित भावनेनं भाजप त्याच्याशी वैचारिक नाळ न जुळणार्‍यांकडं पाहतो. सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या कारवाया लष्करानं केलेल्या असतात; परंतु त्याचं श्रेयही भाजप स्वत: कडं घेतो. याच भाजपच्या मागच्या सरकारच्या काळात शवपेटी घोटाळा झाला होता, तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी लष्कराच्या एका जवानाचा मृतदेह ज्या पेटीत आणला होता, त्यावरून गहजब झाला होता. देशप्रेम केवळ उक्तीतून नव्हे, तर कृतीतून दिसायला हवं. देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात कवडीचंही योगदान न देणार्‍या भाजपनं स्वातंत्र्ययुद्धात ज्यांचा सहभाग होता, त्यांची अवहेलना सुरू केली. आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती. 


महात्मा गांधी यांच्या स्वातंत्र्य संग्रमातील योगदानाचाही ज्यांना तिटकारा होता, त्यांचं निवडणुकीच्या राजकारणासाठी उठता बसता कौतुक करायचं आणि त्यांच्यावरील एका एका गीतावरून देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं चुकीचं चित्र उभं राहत आहे, असा कांगावा करायचा अशी दुटप्पी नीती भाजप अवलंबित आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याबाबतही असाच खोटा कळवळा यायला लागला आहे. अर्धवट माहितीच्या आधारे बुद्धिभेद करण्यात भाजपच्या नेत्यांइतकं पटाईत कुणी नसेल. हे सारं आठवायचं कारण गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांच्या सभेत शहीद जवानाच्या मुलीचा झालेला अपमान. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभेतून शहीदाच्या मुलीला अक्षरशः फरफटत बाहेर काढण्यात आल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी नर्मदा जिल्ह्यातील राजपीपला इथं विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी विजय रुपाणी सभा घेत होते, त्यादरम्यान ही घटना घडली. रुपाणी भाषण देत होते, तेव्हा शहीद अशोक तडवी यांची मुलगी रुपल तक्रार करण्यासाठी त्यांच्याकडे जात होती. शासनानं आश्‍वासन देऊनही कित्येक वर्षांपासून प्लॉट दिला नाही, अशी रुपल यांची तक्रार होती. मात्र, सुरक्षा गार्ड्सनं मध्येच त्यांना थांबवलं. रुपल यांनी त्याला विरोध केला असता सुरक्षा गार्ड्सनी अक्षरशः उचलून त्यांना बाहेर नेलं. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री विजय रुपाणींनी याची दखलही घेतली नाही. भाषण संपल्यानंतर मुलीला न भेटताच ते तेथून निघून गेले. यावरून त्यांची संवेदनशीलता किती आहे, हे दिसलं. घटनेनंतर रुपलनं पोलिसांवर गैरवर्तणुकीचा आरोप केला आहे. महिला आयोगाकडे लेखी तक्रार करून त्या दाद मागणार आहेत.

काश्मीरमधील कूपवाडा इथं दहशतवाद्यांशी लढा देताना 2002 मध्ये अशोक तडवी शहीद झाले होते. ते केवडियाचे रहिवाशी. अनेक वर्षांपासून हे कुटुंब सरकारी प्लॉटच्या मागणीसाठी संघर्ष करत आहे. विशेष म्हणजे भाजप सरकारनंच त्यांना भूखंड देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. मात्र, पˆत्येक वेळी येथे एखाद्या नेत्याचा कार्यक्रम असल्यास शहीदाच्या पत्नीला नजरबंदमध्ये ठेवलं जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. दिलेलं आश्‍वासन पूर्ण करायचं नाही आणि त्यासाठी कोणी रस्त्यावर येत असेल, तर त्याला तसं करू द्यायचं नाही, ही भाजपची नीती पुढं आली. अशोक यांच्या पत्नीला या वेळीही नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं; ़परंतु या वेळी मुलीनं मोर्चा संभाळला आणि ती रुपाणी यांच्या सभेत त्यांना जाब विचारण्यासाठी गेली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना अक्षरशः फरफटत बाहेर काढलं. त्यामुळं वाद निर्माण झाला आहे. 

या घटनेवरुन काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपवर टीका केली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून हे कुटुंब मदत मागत आहे. मदत तर नाहीच मात्र आज न्याय मागणार्‍या शहीदाच्या मुलीचा अपमान केला गेला. थोडीतरी लाज बाळगा, ही त्यांची टीप्पणी भाजपच्या जिव्हारी लागलेली दिसते. राहुल गांधी यांच्या टि्वटची दखल घेत रुपानी यांनी संबंधित शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना मदतीची घोषणा केली. कुटुंबाला 4 एकर जमीन, मासिक 10 हजार रुपये आणि वार्षिक 36 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय रस्त्यालगत 200 चौरसमीटर भूखंड दिला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. शहीदांच्या नावावर घाणेरडं राजकारण करू नये, असं त्यांनी म्हटलं आहे. असं राजकारण करण्याची संधी राहुल यांना कुणी दिली, हे त्यांनी एकदा सांगायला हवं होतं. मुळात 15 वर्षांतील ही चौैथी निवडणूक असताना आणि या कुटुंबानं आतापर्यंत वारंवार लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असताना गतीमान प्रशासनाचा दावा करणार्‍या भाजपनं या पूर्वीच हा प्रश्‍न का सोडविला नाही? राहुल यांच्या सोमनाथ मंदिरात न नोंदविलेल्या अहिंदूच्या खोट्या कॉप्या करून त्याचं समाज माध्यमातून ट्रोलिंग करणार्‍या भाजपला तरी घाणेरडं राजकारण करू नका, असं सांगण्याचा अधिकार नाही.