आयएएस सनदी अधिकाच्या पात्रतेवर महसूल मंत्र्यांचा अविश्वास
मुठभर धनवानांच्या लिमिटेड क्लबवर लाखोंच्या करमुक्तीची उधळण
\
अहमदनगर(विशेष प्रतिनिधी)-मुठभर धनदांडग्या छंदी मंडळींची हौस पुरवण्यासाठी शासनाच्या लाखो रूपयांच्या महसूलावर पाणी सोडणार्या मंत्र्याचा फंदी निर्णय प्रशासनाच्या अधिकारावर गदा आणण्यास कारणीभूत ठरल्याने सनदी अधिकार्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाल्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तूळात सुरू आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अहमदनगर क्लब लिमिटेड या धनवान मंडळींच्या क्लबला दिलेली करमणूक करमाफीने महसूल विभागासमोर वेगळाच पेच उभा केला आहे.
राज्य शासनाकडे जनतेच्या लाभात विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी नाही. राज्याच्या तिजोरीत केवळ खडखडाटच नाही तर तब्बल चार लाख कोटींचे कर्ज महाराष्ट्राच्या छाताडावर आहे. या बिकट आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महसूली उत्पन्नात वाढ करण्याचे उत्तरदायित्व महसूल मंत्रालयांवर आहे. विद्यमान परिस्थितीत नवीन कर आकारणी सारखे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे शक्य नसले तरी आहे त्या करांची वसूली प्रामाणिकपणे झाली तरी बर्याच अंशी अर्थखात्यावरील ताण कमी होऊ शकतो.
एका बाजूला या पातळीवर शासन प्रशासन कर्तव्यपुर्तीसाठी आग्रही असतांना महसूल वाढीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते महसूल मंत्री महसूल अधिकार्यांच्या रितसर कारवाई निर्णयाला रद्दबातल ठरवून संभाव्य करवसूलीत अडथळा आणू लागल्याने महसूल प्रशासनाची अवस्था अडगळीत पडलेल्या गुमास्त्यासारखी झाली आहे. या संदर्भात अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या एका निर्णयावर महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केलेले फेरआदेश सनदी अधिकार्यांनी घटनात्मक अधिकारांचा वापर करायचा की मंत्र्यांचे हितसंबंध जपून प्रशासकीय कामकाज करायचे ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अहमदनगर मधील काही प्रतिष्ठीत मंडळींनी अहमदनगर क्लब लिमीटेड या नावाने एक सोशल क्लब नोंदणी करून कामकाज सुरू केल्यानंतर एकदाही शासनाला करमणूक कर जमा केला नाही, या मुद्यावर गेल्या दोन तीन वर्षापासून महसूल प्रशासनाकडे चौकशीची प्रक्रीया सुरू होती. मंडळ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी अशा वेगवेगळ्या पातळीवर चौकशी करून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अप्पर जिल्हाधिकार्यांनी अहमदनगर क्लब लिमिटेडने लाखो रूपयांचा कर चुकविल्याचा निष्कर्ष काढून अहमदनगर क्लब लिमिटेडला करमणूक कर चुकविला म्हणून 17,68,639 रूपयांचा दंड ठोठावला.
हा आदेश पारीत करतांना अहमदनगर जिल्हा महसूल प्रशासनाने प्रत्येक टप्यावर उपलब्ध कागदपत्रे तपासून निष्कर्ष काढला होता. त्या आधारे दंड ठोठावण्याचा आदेश झाला. या आदेशाला अहमदनगर क्लब लिमिटेडने नाशिक विभागीय महसूल आयूक्तांकडे आव्हान दिले. नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांनी प्रकरणाचा अभ्यास करून जिल्हा प्रशासनाचा आदेश कायम ठेवून क्लबचे आव्हान फेटाळले.
अहमदनगर क्लब लिमिटेडच्या संचालकांनी महसूल आयुक्तांचाही निर्णय अमान्य असल्याचे स्पष्ट करून थेट महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केवळ क्लबची बाजू मांडणारा दस्त पाहून स्वप्रशासनाने केलेली कारवाई रद्द करण्याचा आदेश दिला.
महसूल प्रशासनाने कामकाज करण्यासंदर्भात घटनेने, शासनाने मार्गदर्शक नियम घालून दिलेले आहे, या नियमांना अधीन राहून प्रशासनाने या प्रकरणावर निर्णय दिला असतांना त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी केवळ क्लबच्या हिताचा विचार करून शासनाची कार्यपध्दती सदोष ठरविल्याबद्दल सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या संदर्भात महसूल मंत्र्यांनी पारीत केलेल्या आदेशात नमूद केलेले मुद्दे, केलेला युक्तीवाद खोटारडा आणि परिस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे असे प्रशासनातील उच्च अधिकार्यांचा आरोप आहे. जिल्हा आणि विभागीय महसूल प्रशासनात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मानांकीत आयएएस दर्जा प्राप्त सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनी दिलेला निर्णय मंत्र्यांना आक्षेपार्ह आणि सदोष ठरविणे एकुण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आहे.(क्रमशः)
