घरात नाही दाना अन् बाजीराव म्हणा

महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक दुर्बलावस्थता

मुंबई - (विशेष प्रतिनिधी), दि. 28, ऑक्टोबर - घरात उंदीर खेळत आहेत. दोन वेळची भुख भागविण्याची भ्रांत असतांना गांवभर गप्पा झोडणारा कुटुंबाचा कारभारी लाखो क रोडोच्या थापा हाणत असला तरी घरातील रिकाम्या डबड्यांचा आवाज चावडीपर्यंत पोहचतोच.मग या बाजीरावाची भरल्या चावडीवर कुचेष्टा सुरू होते. दाताने काडी चावणार्या या  गणपतरावांची पत गावभर लिलावात निघते. अशीच काहीशी अवस्था महाराष्ट्र शासनाची झाली असून तब्बल चार लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर असतांना हजारो कोटीःचे अवजड प्रक ल्प राबविण्याची फाजील महत्वाकांक्षा महाराष्ट्राला कुठे घेऊन जाणार? असा सवाल अर्थशास्रातील जाणकार विचारू लागले आहेत.
महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य म्हणून नावारूपाला आल्याचे सांगीतले जात असले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती दयनीय झाल्याचे वित्त विभागानेच स्पष्ट केले आहे.
राज्यात भाजपा महायुतीचे सरकार सत्तेवर येण्याआधी म्हणजे 2013-14 या आर्थिक वर्षात 2 लाख 69 हजार 355 कोटींचे कर्ज होते.या कर्जाचे भांडवल करून तत्कालीन लोक शाही आघाडी सरकारला धारेवर धरीत भाजपा शिवसेना या राजकीय पक्षांनी सरकारकडे आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याचा डांगोरा पिटला होता. वित्तीय तुट भरून क ाढण्यासाठी आवश्य असलेली दुरदृष्टी नाही, ऋण काढून सण साजरे करण्याची त्या सरकारची मानसिकता राज्याला आर्थिक दुर्बलतेच्या खाईत लोटत आहे.अनुत्पादक प्रकल्पांवर  लाखो कोटींचा निधी उधळला जात आहे. असे आरोप मागच्या दशकात केले जात होते.
महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्या नंतर तत्कालीन कर्ज रक्कम कमी होणे अपेक्षित होते.प्रत्यक्षात सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात हे कर्ज 3 लाख 56 हजार 216 कोटींवर  पोहचले .चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2017-18 मध्ये कर्जाची ही रक्कम 4 लाख 13 हजार 44 कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. हेच सोप्या भाषेत सांगायचे झाले  तर राज्यातील प्रत्येक नागरीकाच्या डोक्यावरा 39 हजार 508 रूपयांचे कर्ज सरकारने लादले आहे.या कर्जाने कर्ज घेण्याची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. शहर आणि ग्रामिण  भागातील आर्थिक दरी रूंदावण्यास ही परिस्थिती कारणीभूत ठरत आहे.
एका बाजूला व्यक्तीगत कर्जाचा फास लागून शेतकरी मरतोय. मध्यम वर्गीय महागाईच्या टाचेखाली चिरडला जातोय.निधी नाही म्हणून विकास कामांना खीळ बसली आहे.या प रिस्थितीतही शासन समृध्दी महामार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन या सारखे लाखो कोटींचे महाकाय प्रकल्प राबविण्याचा हट्टाहास पुरवून घेत आहे.चार लाख कोटींचं कर्ज असतांना, त्याची परत  फेड करण्याची चिंता, राज्यातील जनतेच्या मुलभूत  गरजा पुर्ण करण्याची भ्रांत असतांना राज्याचे कारभारी आर्थिक दुरावस्थेतून मार्ग काढण्याऐवजी विकासाच्या नावावर लाखो क ोट्यावधींची उधळपट्टी करून बाजीराव पणा दाखवित असल्याबद्दल अर्थतज्ञांमध्ये तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.