वीज तोडणीला शेतक-यांनी संघटितपणे विरोध करावा - शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष घनवट
तीन वर्षाच्या दुष्काळानंतर या वर्षी विहिरीत पाणी आहे त्यामुळे शेतक-यांना आवश्क ते पीक घेता येईल. असे असताना वीज वितरण कंपनीने, वीजबिल वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्याची राबवलेली मोहिम बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे. वीज बिल भरण्यासाठी शेतक-यांच्या हाती कोणत्याही पिकातुन पैसा आलेला नाही. नैसर्गिक आपत्तीने झोडपलेली आहेत व ऊसाचे पैसे मिळण्यास किमान एक महिना अवधी आहे. अशा परिस्थितीत वीज पुरवठा खंडित केल्यास हाता तोंडाशी आलेले पीक वाया गेलेले पाहुन शेतक- यांनी आत्महत्या केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. वीज पुरवठा खंडित करण्याअगोदर किमान 15 दिवस संबंधीत वीज ग्राहकाला नोटिस पाठवणे आवश्यक असते तो नियम कधीही पाळला जात नाही. तसेच वीज उपकेंद्रातुनच वीज पुरवठा खंडित करणे हे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. वीज मंडळाची ही मोहिम बेकायदेशीर आहे तसेही शेतकरी वीज वितरण कंपनीचे देणे लागत नाही.वीज वितरण कंपनीला जे अनुदान मिळते(सुमारे 10 हजार कोटी)त्या किमतीची वीजसुद्धा शेतीसाठी दिली जात नाही.कायद्याने 440 वोल्ट दाबाने अखंडित वीज पुरवठा करणे बंधन कारक असताना केवळ 225 ते 230 वोल्ट दाबानेच वीज पुरवठा होतो व त्याची वसुली मात्र पुर्ण दाबाच्या वीजेची केली जाते. उन्हाळ्यात पाण्या अभावी कृषि पंप बंदच असतात त्याचे ही बिल आकारले जाते.
वीज कंपनी आपल्या भ्रष्ट व गलथान कारभाराचे पाप शेतक-यांच्या माथी मारित आहे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज चोरी होते. तो तोटा शेतक-याकडुन वसुल केला जात आहे. उद्योगांकडुन मिळणारी क्रॉस सबसिडी वाढविण्यासाठी शेती पंपची बिले वाढवली गेली. 3 एच.पी.च्या पंपला 5 एच.पी.चे बिल व 5 एच.पी.च्या पंपाला 7.5 एच.पी.चे बिल आकारले गेले व त्यानुसार क्रॉस सबसिडी वाढवुन घेतली आहे. कुठलाही शासकिय लेखी आदेश नसताना ही वाढिव आकारणी केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. वीज कंपनी स्वत: कोणतीही जवाबदारी पाळत नाही. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास ग्रामीण भागात 48 तासात ट्रान्सफॉर्मर बसवुन देणे बंधनकारक आहे.(वीज बिल थकबाकी असो वा नसो).हा नियम कधीच पाळला जात नाही. कर्मचा-यांना पैसे देऊन ही महिना दीड महिना रोहित्र सुरु होत नाही. अनेक ठिकाणी शेतकरी स्वत: रोहित्र खाजगित भरुन आणतात. त्यांच्या ही दुरुस्तीचा, वाहतुकीचा खर्च कर्मचारी लाटतात. शेतात उभे केलेल्या खांबांचे व तारांचे आयुष्य संपुन अनेक वर्ष झाली पण बदलायचे नाव नाही. कमजोर तारा तुटुन झालेल्या अपघातात अनेक शेतक-यांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ज्या वेळेला वीजेची गरज असते तेव्हा नेमकी वीज मिळत नाही व पिकांचे नुकसान होते. त्याची भरपाई देण्याची काहीच व्यवस्था नाही. शेतात नविन लाईन टाकताना शेतक-यांकडुन पुर्ण पैसे घेतले जातात. मात्र सरकारकडुन मिळणारी सबसिडी कर्मचारी व कंत्राटदार संगनमताने लाटतात. अनेक प्रभावशाली व्यक्तींनी कंपनीच्या अधिका-यांना हाताशी धरुन अनधिकृत लाईन ओढल्या आहेत. रोहित्र बसविले आहेत व जादा क्षमतेचे रोहित्र बसविले आहेत. या कारणांनी वीज कं पनी तोट्यात आहे.
