केंद्र सरकारचा नोटा रद्दचा निर्णय पूर्णत: अयशस्वी; चिदंबरम यांची टीका
नोटा रद्द केल्यानंतरही दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटा मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आल्या. या निर्णयानंतरच काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांत वाढ झाली आणि यात शहिद जवानांच्या संख्येतही वाढ झाली. काळ्या पैशातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. काळ्या पैशामुळेच तामिळनाडूतील आर के पुरम मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्यात आली. नोटा रद्द केल्यानंतर भाजपने अनेक प्रचार सभांचे आयोजन केले. या सभांचा खर्च धनादेशाने केला होता का, असा प्रश्‍नही चिदंबरम यांनी विचारला.
नोटा रद्द करण्याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, यामुळे विकास दरात दोन टक्क्यांनी घट होईल आणि तसेच झाले. सलग सहाव्या तिमाहीत विकासदरात घसरणीचे सत्र सुरूच आहे आणि पुढील तिमाहीतही कायम राहील, असे चिदंबरम म्हणाले. नोटा रद्द केल्यानंतर जगात सर्वांत जलद विकसित होणारा देश म्हणून भारत मागे पडला आहे. नोटा रद्द केल्यानंतर नव्या नोटांची छपाईवर 8 हजार कोटी रुपये खर्च झाला. शिवाय त्यांची देशभरात वाहतूक, एटीएम कॅलिब्रेशन, जुन्या नोटा नष्ट करण्यासाठीचा खर्च वेगळाच झाला. या सर्वांसाठी एकूण 21 हजार कोटींचा खर्च झाला. नोटा रद्दमुळे जानेवारी 2017 मध्ये 15 लाख लोक एका महिन्यात बेरोजगार झाले. या सर्वांतून नोटा रद्दचा प्रयोग फसला असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.
