चंदीगड, दि. 02, सप्टेंबर - जाट समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा हरयाणा सरकारचा निर्णय पंजाब - हरयाणा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेत हे प्रमाण कसे बसवता येईल याचा निर्णय सरकारच्या समितीने घेईपर्यंत आरक्षण निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता . जाट समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यावे याचा निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून घेतला जावा असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्याकडे या संदर्भात असलेल्या माहितीच्या आधारे आरक्षणाचे प्रमाण निश्‍चित करावे किंवा राज्य सरकारने या आयोगापुढे संबंधित आकडेवारी सादर करावी असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या बाबतचा निर्णय मागासवर्गीय आयोगाने 31 मार्च 2018 पर्यंत घ्यावा असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
जाट समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षी आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून 30 जण ठार झाले होते . सरकारी व खासगी मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्या नंतर राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला.
