जेपी इन्फ्राटेक ला दिवाळखोर घोषित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
जेपी ला दिवाळखोर घोषित करण्याच्या प्रकियेला सुरुवात झाली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जेपी बिल्डर्स , रिझर्व्ह बँक व अन्य संबंधितांना नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
जेपी इन्फ्राटेक विरोधात दिवाळखोरी व कर्ज परतफेड करण्यास असक्षमता कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू आहे. या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत उपरोक्त कायद्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. हमी न देणा-या कर्जदारांमुळे घर व पैसे परत मिळणार नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 24 सदनिका धारक मालकांच्या वतीने वकील अजित कुमार सिन्हा यांनी याचिका दाखल केली आहे.
