तोंडी तलाक घटनाबाह्य ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुस्लीम महिलांकडून स्वागत
नवी दिल्ली, दि. 23, ऑगस्ट - मुस्लीम धर्मातील तिहेरी प्रथा पूर्णतः: घटनाविरोधी आहे , म्हणून या प्रथेवर बंदी घालायला हवी , असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला . या प्रथेमुळे घटनेतील समान न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन होते तसेच ही प्रथा इस्लामच्या शिकवणुकी विरोधात आहे असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले . पाच सदस्यीय खंडपीठातील 3 सदस्यांनी ही प्रथा घटनाविरोधी आहे असे मत नोंदवले . या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने 6 महिन्यांत कायदा करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे . जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायमराहिल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचे मुस्लीम महिलांकडून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे . भारतीय मुस्लिम महिला संघटनेने या प्रथेविरोधात लढा सुरु केला होता. या संघटनेकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे . मुस्लीम महिलांना स्वतंत्र करणारा हा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया देशभरातून व्यक्त होत आहेत .
सरन्यायाधीश जे . एस . केहर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठातील न्या . आर . नरीमन ,उदय लळीत आणि जोसेफ कुरियन या तिघा न्यायाधिशांनी तिहेरी तलाक पूर्णतः घटनाविरोधी असल्याचे मत नोंदवले . तर सरन्यायाधीश केहर आणि न्या . अब्दुल नझीर या दोघांनी तिहेरी तलाक प्रथेत काहीच गैर नसल्याचे मत नोंदवले . खंडपीठाच्या निर्णयात न्यायाधीशांचा बहुमताचा निर्णय ग्राह्य धरला जातो .
सर्वोच्च न्यायालयात या आधी झालेल्या सुनावणीत माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकार हे तीन तलाक या प्रथेच्या पक्षात नाही असे सांगितले. मात्र अंतिमनिर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविण्यात आली असून सुनावणी दरम्यान रोहतगी यांनी तीन तलाक प्रथेला ’दु:खद’ असे म्हटले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी मुस्लीम धर्मियांनीच पुढाकार घ्यावा असे आवाहन अनेकदा केले होते . स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातही पंतप्रधानांनी तोंडी तलाक प्रथेविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
उत्तराखंड मधील सायरा बानो , जयपूरच्या आफरीन रेहमान , उत्तर प्रदेशातील साहरनपूरच्या आतिया साबरी , उत्तर प्रदेशातीलच गुलशन परवीन आणि हावड्याच्या इशरत जहाँ या पाच महिलांनी तोंडी तलाक विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचे मुस्लीम महिलांकडून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे . भारतीय मुस्लिम महिला संघटनेने या प्रथेविरोधात लढा सुरु केला होता. या संघटनेकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे . मुस्लीम महिलांना स्वतंत्र करणारा हा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया देशभरातून व्यक्त होत आहेत .
सरन्यायाधीश जे . एस . केहर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठातील न्या . आर . नरीमन ,उदय लळीत आणि जोसेफ कुरियन या तिघा न्यायाधिशांनी तिहेरी तलाक पूर्णतः घटनाविरोधी असल्याचे मत नोंदवले . तर सरन्यायाधीश केहर आणि न्या . अब्दुल नझीर या दोघांनी तिहेरी तलाक प्रथेत काहीच गैर नसल्याचे मत नोंदवले . खंडपीठाच्या निर्णयात न्यायाधीशांचा बहुमताचा निर्णय ग्राह्य धरला जातो .
सर्वोच्च न्यायालयात या आधी झालेल्या सुनावणीत माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकार हे तीन तलाक या प्रथेच्या पक्षात नाही असे सांगितले. मात्र अंतिमनिर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविण्यात आली असून सुनावणी दरम्यान रोहतगी यांनी तीन तलाक प्रथेला ’दु:खद’ असे म्हटले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी मुस्लीम धर्मियांनीच पुढाकार घ्यावा असे आवाहन अनेकदा केले होते . स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातही पंतप्रधानांनी तोंडी तलाक प्रथेविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
उत्तराखंड मधील सायरा बानो , जयपूरच्या आफरीन रेहमान , उत्तर प्रदेशातील साहरनपूरच्या आतिया साबरी , उत्तर प्रदेशातीलच गुलशन परवीन आणि हावड्याच्या इशरत जहाँ या पाच महिलांनी तोंडी तलाक विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.