मुख्यमंत्र्यांना राग अनावर का होतो?

दि. 19, ऑगस्ट - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवील हा भला माणूस. पारदर्शक कारभारासाठी त्यांचा आग्रह असतो. स्वच्छ चारित्र्य हे त्यांचं वैशिष्ठ्य. निरंकुश सत्ता  चांगल्या माणसांनाही कधी कधी भ्रष्ट बनविते, असं एक सुभाषित आहे. स्वत: गैरकारभार केलाच पाहिजे, असं नाही, तर गैरकारभार करणार्‍यांना संरक्षण देणाराही  तेवढाच दोषी असतो. राज्यात गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून फडणवीस यांच्या नेतत्त्वाखालचं सरकार सत्तारुढ आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कोणाच्याही  मनात शंका नाही; परंतु आता फडणवीस यांची गत माजी पंतपˆधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखी झाली आहे. डॉ.सिंग यांनी कधीही भ्रष्टाचार केला नाही. त्यांचे  हितशत्रूही याबाबत त्यांच्यावर टीका करू शकणार नाहीत. हतबल असलेल्या आणि भ्रष्ट सहकार्‍यांना पाठिशी घालण्याची किंमत त्यांना व काँग्रेसलाही मोजावी  लागली. हे उदाहरण समोर असताना आता सहकार्‍यांना पाठिशी घालण्याच्या पˆयत्नांत मुख्यमंत्र्यांच्याही पांढर्‍या, स्वच्छ डगल्यावर चिखल उडायला लागला आहे. 
डॉ. मनमोहन सिंग व मुख्यमंत्र्यांत एका बाबतीत मात्र फरक आहे. डॉ. सिंग यांच्यावर टीका झाली, तरी त्यांनी कधीही पातळी सोडली नाही. टीकेला फारसं उत्तर  देण्याच्या भानगडीत ते पडले नाही. मुख्यमंत्री मात्र त्याला अपवाद आहेत. माध्यमांच्या गळचेपीबद्दल भाजपनं कायम काँगˆेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं.  त्यासाठी आणीबाणीचं उदाहरण दिलं जातं. आता भाजपच्या नेत्यांना मात्र माध्यमं पक्षपाती वाटायला लागली आहेत. माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी  राज्यसभा टीव्हीला स्वायत्ता दिली होती. त्यांच्या काळात गोरक्षणाच्या धुडगूस घालणार्‍या बातम्या या टीव्हीवर येत होत्या. जीएसटी बाबत प्रबोधन करण्याचं सोडून  राज्यसभेचा टीव्ही हे काय भलतंच करतो आहे, असा त्रागा करून माहिती व प्रसारण राज्यमंत्र्यांनी या टीव्हीवर उत्तर प्रदेश निवडणूक निकालाबाबत प्रतिक्रिया  द्यायलाही नकार दिला होता. भाजपच्या नेत्यांना आता माध्यमांनी केलेली टीकाही सहन होत नाही. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी केंद्र सरकारवर  स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमातील भाषणातून टीका केली, म्हणून त्यांचं भाषणच पˆसारित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निरंकुश सत्ता बेभान बनविते, असं  म्हणतात, ते आता पटायला लागलं आहे.
 जनतेनं सत्ता दिली. तिचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी करायला हवा; परंतु त्याऐवजी विरोधकांना संपविण्यासाठी सत्तेचा वापर केला जात आहे. गुजरात  राज्यातील राज्यसभेच्या निवडणुकीचं उदाहरण त्यासाठी पुरेसं आहे. निवडणुकीच्या काळात जनतेला वारेमाप आश्‍वासनं द्यायची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी लोकांनी  आगˆह धरला, की त्यांनाच देशद्रोही ठरवायचं, अशी नवी पद्धत रुढ व्हायला लागली आहे. पारदर्शी, वेगवान कारभाराचा सातत्यानं आगˆह धरणार्‍या फडणवीस  यांच्या पारदर्शी आणि वेगवान कारभााराचा माध्यमांनी किंवा विरोधकांनी नव्हे, तर त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत पंचनामा केला.  यापूर्वी विरोधकांना ही फडणवीस सरकारच्या विरोधात काहीच हाती लागत नव्हते. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, रणजित पाटील, गिरीश महाजन, प्रा. राम शिंदे,  सुभाष देशमुख, संभाजीराव निलंगेकर आदींविरोधात वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या तक्रारी झाल्या; परंतु त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठिशी घातले. खडसे यांच्या जमीन  खरेदीप्रकरणी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. खडसे यांना एक न्याय आणि अन्य मंत्र्यांना वेगळा न्याय अशी टीका गेल्या दोन वर्षांपासून होत होती. खडसे  मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिस्पर्धी असल्यानं त्यांच्या बाबतीत वेगळा न्याय आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणार्‍या महाजनांना मात्र ते निकटवर्तीय असल्यानं वेगळा  न्याय दिला गेला. आता गृहनिर्माणमंत्री पˆकाश मेहता यांच्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत आले. मेहता यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. त्यांना वरिष्ठांचा आशीर्वाद  असल्यामुळे वगळता येत नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची गोची झाली आहे. गेल्या अडीच वर्षांनंतर विरोधकांच्या हाती प्रथमच आयतं कोलित मिळालं आहे. आतापर्यंत  शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यावर आरोप झाला नव्हता. या वेळी सुभाष देसाई यांच्यावर आरोप झाल्यामुळं एरव्ही परस्परांचे वाभाडे काढणारे भाजप आणि शिवसेना  परस्परांना याबाबतीत मात्र सांभाळून घेत आहेत. देशातील बहुतांश माध्यमांवर भाजपची पकड आहे. वाहिन्या भाजपची तळी उचलून धरीत आहेत. दोन-अडीच वर्षे  केंद्र व राज्य सरकारभोवती माध्यमांनी आरत्या ओवाळल्या, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना माध्यमांचा पक्षपाती लक्षात आला नाही. आता टीका केली, तर लगेच माध्यमांवर  खापर फोडून ते मोकळे होत आहेत. सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना काही मंत्र्यांवर झालेले गंभीर भ्रष्टाचारााचे आरोप, मुख्यमंत्र्यांची पˆशासनावरील  ढिली होत चाललेली पकड, पˆदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या कारभााराविषयी पक्षातच उमटत असलेला नाराजीचा सूर यामुळं सरकारच्या पˆतिमेवर पˆश्‍नचिन्ह  निर्माण झालं आहे. दानवे यांच्या संस्थेला मॉडेल स्कूलची इमारत बहाल करण्यात आली. त्यांनी लाखो रुपयांचं वीजबील थकविलं. काही शेकड्यांत बील थकलं,  तरी वीजपुरवठा खंडीत करणारी महावितरण कंपनी दानवे यांचं लाखो रुपयांचं वीजबील थकूनही त्यांचा वीजपुरवठा खंडीत का करीत नाही, असा प्रश्‍न सामान्यांना  पडतो. मुख्यमंत्र्यांना तो पडत नसावा. त्यामुळं तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठिशी घातलं असावं. दानवे यांच्यासारखा प्रदेशाध्यक्ष असला, तर पक्ष आणि सरकार अशा  दोन्ही ठिकाणी आपली पकड राहील, असं तर त्यांना वाटत नाही ना?  शेतकरी सुकाणू समितीनं शेतकर्‍यांच्या पˆश्‍नावर पुन्हा आंदोलन छेडलं आहे. त्यामुळं  मुख्यमंत्री अस्वस्थ झाले असावेत. पक्षाताली काही लोकांच्या चुकांचे परिणाम राज्य सरकारवर होत आहेत. त्यांना बोलता येत नाही, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आपला  राग माध्यमं व शेतकरी सुकाणू समितीवर काढला आहे. वड्याचं तेल वांग्यावर म्हणतात ते हेच. भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत सरकारच्या कामगिरीचा  ऊहापोह करण्यात आला. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करण्याचा ठराव बैठकीत मांडण्यात आला खरा; पण निर्णय घेऊन दोन महिने  झाले, तरीही कजर्माफी मिळाली नसल्यानं शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. कर्जमाफीचा ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी तास न् तास लागत आहेत. भाजप एकीकडं  सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव करीत असताना दुसरीकडं त्यांच्याच पक्षाचे खासदार पटोले सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतात. मुख्यमंत्री फडणवीस, कृषिमंत्री  पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या विदर्भातील तीन मंत्र्यांवर विदर्भातील पक्षाचा खासदार तोंडसुख घेतो आहे. हे माध्यमांचं षडयंत्र नक्कीच नाही.  महाराष्टाच्या निम्म्या भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. गेल्या आठ दिवसांत एकट्या मराठवाड्यात 34 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. अशा काळात दुष्काळी  उपाययोजना करण्यात सरकार कमी पडत असल्यानं जनतेत सरकारविरोधी रोष वाढत चालला आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री हतबल झाले आहेत. मेहतांच्या  भ्रष्टाचाराचं पˆकरण थेट मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यापर्यंत गेल्यानं त्यांची अस्वस्थता अधिक वाढली आहे. राधेशाम मोपलवारांवर केंद्रापासून ते राज्यापर्यंत तक्रारी  होऊनही मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्गावर ते पˆमुख अधिकारी कसे राहू शकतात? आरोप झाल्यावर त्यांना बडतर्फ करण्याऐवजी फक्त  चौकशीच  कशी काय लावली जाते, असे पˆश्‍न करून विरोधक थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर पˆश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विरोधात असताना फडणवीस, खडसे,  सोमय्या यांनी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या अधिकार्‍यािंंवरोधातही रान उठवले होते;. परंतु सत्तेत आल्यानंतर आताचे विरोधक  कमजोर झाल्यामुळं असे आरोप करत असल्याचं सांगून अधिकार्‍यांंच्या (गैर) कारभारावर मुख्यमंत्री पांघरुणच घालत असल्याची शंकाही उपस्थित होत आहे. या  पार्श्‍वभूमीवर पक्षातील धुसफुशीचा राग माध्यमांवर काढण्यातच मुख्यमंत्र्यांनी धन्यता मानली. शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीनं स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्र्यांना झेंडा फडकवू  देणार नाही, असा इशारा दिला होता. याचा अर्थ त्यांचा स्वातंत्र्यदिनाला विरोध नव्हता, तर फक्त पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झेंडा फडकवायला विरोध होता; परंतु  शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीला मुख्यमंत्री देशद्रोही ठरवून मोकळे झाले. सुकाणू  समितीमागं कोण आहे, त्यांच्या आंदोलनाला पˆतिसाद मिळतो की नाही, यावर  बोलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना जरूर अधिकार आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या नेत्यांना देशद्रोही ठरविण्याची टीका अनाठायी आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी सुकाणू समितीच्या  हाती आयतं कोलित दिले. सुकाणू समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी, “ शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायला भाग पाडणारी धोरणं राबविणारेच खरे  देशद्रोही आहेत,’’ असा पलटवार केला आहे.  स्वातंत्र्यलढयात योगदान देण्याऐवजी बिˆटिशांची भलावण करणार्‍या संघटनांना गुरुस्थानी मानणार्‍यांनी शेतकर्‍यांना  देशभक्ती शिकवू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला किती लोक आले, असं विचारून त्यांना त्यांनी गौण ठरविलं असलं, तरी  त्यांच्यामुळं विधिमंडळात अडचणीत आल्याचं सत्य ते दडवीत आहेत.