साबांतील भुजबळ पिलावळीला आणखी किती काळ पोसायचे...?
भुजबळांच्या सहवासातील पापाला फुटली वाचा
दि. 07, ऑगस्ट - सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण होण्यास कारणीभुत ठरालेले राधेश्याम मोपेलवार असोत नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराच्या वावधानात अडकलेले अभियंते असोत, या प्रत्येकाचे भुजबळ कनेक्शन विद्यमान सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मान्य करीत आहे. छगन भुजबळ यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात विशेष स्वारस्य दाखविण्यात अग्रेसर असलेले सरकार महाराष्ट्रात अद्यापही कार्यरत असलेले त्याच भुजबळांचे कनेक्शन उध्वस्त करतांना कजुंषी का करते? विशेषतः स्वच्छ,पारदर्शक कारभाराचा उध्दार करू पाहणार्या मुख्यमंत्र्यांसाठी या प्रश्नाचे उत्तर देणे काळाची गरज ठरली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मोपेलवारांची प्रतिकृती असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भुजबळप्रवृत्तीच्या पिलावळीचे पंख छाटण्याचे धाडस मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शक भुमिकेला आणखी उजाळून काढेल.सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कार्यकारी आणि अधिक्षक अभियंता या पदावर कार्यरत असलेले काही अभियंते अजूनही भुजबळ कालीन कार्यशैलीतच व्यस्त आहेत. विद्यमान सरकारमधील काही मंडळींच्या आशीर्वादाने या मंडळीनी त्यांच्या कपाळावर लावलेला भुजबळांचा टीळा पुसून महायुतीचे कुंकुम केले असले तरी भुजबळांच्या सहवासात त्यांनी केलेले पाप आता वळवळ करू लागले आहे, त्यापैकी काही पापांना वाचाही फुटली असून त्यांचे आत्मकथन लोकमंथनच्या विशेषसदरात प्रसिध्द होणार आहे.
राष्ट्रपती दौर्यात लातूर सर्कीट हाऊसचे नुतनीकरण
सन 2007 ते 2010 दरम्यान तत्कालीन राष्ट्रपती दौर्यानिमित्त सर्कीट हाऊस नुतनीकरणासाठी फर्निचर खरेदीतील अवाजवी दर निविदा, न्यायलयीन प्रक्रीया थांबावी म्हणून तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांची सामाजिक कार्यकर्त्याला विनवणी
लातूर औरंगाबाद रस्त्याचा झोल
या रस्त्याचे काम बीओटीवर करण्याऐवजी व्हीजीएफ म्हणजे व्हेरीफिकेशन गप फंड मधून झाल्याचे कागदोपत्री दाखविणार्या अभियंत्यांची चलाखी, श्री. रेड्डी, बी. एस. पवार या कंत्राटदारांनी केलेल्या तक्रारीचा उहापोह
कोट्यावधीचा भांडार शाखा घोटाळा
साबांच्या भांडार शाखेत टाचण्या, गम खळ आदी स्टेशनरी वजा खरेदीचे व्हाऊचर चक्क कोट्यावधी रूपयांचे? अभियंत्याच्या हुशारीविरूध्द रेणापूर तालूक्यातील माकेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर लहाने यांनी केलेल्या तक्रारीचा परामर्श.
लातूर जिल्हा प्रशासकीय ईमारतीतही घोळ
लातूर जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असतांना जिल्हा प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतींसाठी कोट्यावधींचा निधी शासनाने मंजूर केला होता. या निधीचा योग्य विनियोग झाला नसल्याचे या शासकीय इमारती सांगत आहेत. या प्रत्येक शासकीय इमारतीत कुठला ना कुठला घोळ आहे. त्याचा पंचनामा.
(सविस्तर वृत्तांतांची तपशीलवार दखल)
गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्राचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आर्थर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संबंधित काही निवडक प्रकरणातील अनियमितता, भुजबळ परिवाराशी निकट संबंध किंवा परिवाराची भागीदारी असलेल्या बड्या कंत्राटदारांवर मंत्रीपदाच्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करून दाखवलेली विशेष मर्जी, या आणि अशा कामांमधून मिळवलेली प्रचंड अपसंपदा, त्यायोगे किंवा त्या अपसंपदेसाठी केलेले मनीलाँन्ड्रींग यासारखे गंभीर आरोप भुजबळ यांच्यावर असून सरकार पक्षाच्या नजरेत ते मुख्य संशयीत आहेत. उपलब्ध पुरावे आणि तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता भुजबळ यांच्या दोष निर्दोषत्वावर कुठलेच भाष्य करायचे नाही. मात्र केवळ भुजबळ हेच एकमेव गुन्हेगार आहेत असा ठाम निष्कर्ष काढून सरकार तपास यंत्रणेला दिशा ठरवून देत आहे, हे मात्र या प्रकरणाच्याच नव्हे तर एकुणच नैसर्गिक न्यायाच्या प्रक्रीयेशी आणि आधिष्ठानाशी प्रतारणा करणारे आहे, हे निदर्शनास आणून देणे लोकशाहीप्रती कर्तव्य आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या साता उत्तराची कहानी भुजबळ यांच्या उल्लेखाशिवाय संपूर्ण सुफल होणार नाही हे जेव्हढे खरे आहे, त्याही पेक्षा भुजबळ यांच्या मदतीला तत्पर असणारे त्याचे तत्कालीन सुभेदार अभियंता यांचाही भुजबळांइतकाच सहभाग आहे. ही बाब तपास यंत्रणा जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करते की सरकार किंवा सरकारमधील एखादी ताकद या भ्रष्ट अभियंत्यांना अभय देते, हे शोधणे आता क्रमप्राप्त ठरू पहात आहे.
रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या निमित्ताने हे संशोधन ऐरणीवर आले असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. राधेश्याम मोपलवार हे तेलगी घोटाळ्यातील संशयीत आहेत, असा उल्लेख कालपरवाच विधीमंडळाच्या सभागृहात झाला. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी देखील हे मान्य केले. याचा अर्थ मोपलवार भुजबळ कनेक्शन इथे सिध्द झाले.
याच धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागात भुजबळ कनेक्शनची पाळेमुळे तळापर्यंत रूजुन रूतली आहेत. अधूनमधून क्लीन चीट अहावालासारख्या वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या निमित्ताने हे कनेक्शन नजरेतही भरते. सरकार मात्र या कनेक्शनचे काहीच बिघडू शकत नाही, या सरकारच्या कार्यशैलीमुळे भुजबळ पिलावळीचे मनोबल वाढत आहे.
मोपलवार असोत वा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वटवृक्षावर पोसले जाणारे भुजबळ पिलावळीचे बांडगुळं आणखी किती काळ सांभाळायचा असा या महाराष्ट्राचा मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शकतेला प्रश्न आहे.तेलगी प्रकरणात सहीसलामत सुटले, पण बांधकाममध्ये मात्र सोडायचे नाही, उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री अशी महत्वाची खाती सांभाळतांना भुजबळांच्या आप्तस्वकीयांनी केलेला उन्माद तत्कालीन प्रशासकीय अधिकार्यांचा केलेला छळ या सगळ्यांचा बदला या निमित्ताने घेतला जात असला तरी भुजबळांच्या पापात सहभागी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांना अभय देणे नैसर्गिकन्यायाला धरून नक्कीच नाही. किमान नैसर्गिक न्यायाशी सतत बांधिलकी सांगणार्या मुख्यमंत्र्यांनाही ते तितकसं भुषणावह नाही.
दि. 07, ऑगस्ट - सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण होण्यास कारणीभुत ठरालेले राधेश्याम मोपेलवार असोत नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराच्या वावधानात अडकलेले अभियंते असोत, या प्रत्येकाचे भुजबळ कनेक्शन विद्यमान सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मान्य करीत आहे. छगन भुजबळ यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात विशेष स्वारस्य दाखविण्यात अग्रेसर असलेले सरकार महाराष्ट्रात अद्यापही कार्यरत असलेले त्याच भुजबळांचे कनेक्शन उध्वस्त करतांना कजुंषी का करते? विशेषतः स्वच्छ,पारदर्शक कारभाराचा उध्दार करू पाहणार्या मुख्यमंत्र्यांसाठी या प्रश्नाचे उत्तर देणे काळाची गरज ठरली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मोपेलवारांची प्रतिकृती असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भुजबळप्रवृत्तीच्या पिलावळीचे पंख छाटण्याचे धाडस मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शक भुमिकेला आणखी उजाळून काढेल.सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कार्यकारी आणि अधिक्षक अभियंता या पदावर कार्यरत असलेले काही अभियंते अजूनही भुजबळ कालीन कार्यशैलीतच व्यस्त आहेत. विद्यमान सरकारमधील काही मंडळींच्या आशीर्वादाने या मंडळीनी त्यांच्या कपाळावर लावलेला भुजबळांचा टीळा पुसून महायुतीचे कुंकुम केले असले तरी भुजबळांच्या सहवासात त्यांनी केलेले पाप आता वळवळ करू लागले आहे, त्यापैकी काही पापांना वाचाही फुटली असून त्यांचे आत्मकथन लोकमंथनच्या विशेषसदरात प्रसिध्द होणार आहे.
राष्ट्रपती दौर्यात लातूर सर्कीट हाऊसचे नुतनीकरण
सन 2007 ते 2010 दरम्यान तत्कालीन राष्ट्रपती दौर्यानिमित्त सर्कीट हाऊस नुतनीकरणासाठी फर्निचर खरेदीतील अवाजवी दर निविदा, न्यायलयीन प्रक्रीया थांबावी म्हणून तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांची सामाजिक कार्यकर्त्याला विनवणी
लातूर औरंगाबाद रस्त्याचा झोल
या रस्त्याचे काम बीओटीवर करण्याऐवजी व्हीजीएफ म्हणजे व्हेरीफिकेशन गप फंड मधून झाल्याचे कागदोपत्री दाखविणार्या अभियंत्यांची चलाखी, श्री. रेड्डी, बी. एस. पवार या कंत्राटदारांनी केलेल्या तक्रारीचा उहापोह
कोट्यावधीचा भांडार शाखा घोटाळा
साबांच्या भांडार शाखेत टाचण्या, गम खळ आदी स्टेशनरी वजा खरेदीचे व्हाऊचर चक्क कोट्यावधी रूपयांचे? अभियंत्याच्या हुशारीविरूध्द रेणापूर तालूक्यातील माकेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर लहाने यांनी केलेल्या तक्रारीचा परामर्श.
लातूर जिल्हा प्रशासकीय ईमारतीतही घोळ
लातूर जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असतांना जिल्हा प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतींसाठी कोट्यावधींचा निधी शासनाने मंजूर केला होता. या निधीचा योग्य विनियोग झाला नसल्याचे या शासकीय इमारती सांगत आहेत. या प्रत्येक शासकीय इमारतीत कुठला ना कुठला घोळ आहे. त्याचा पंचनामा.
(सविस्तर वृत्तांतांची तपशीलवार दखल)
गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्राचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आर्थर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संबंधित काही निवडक प्रकरणातील अनियमितता, भुजबळ परिवाराशी निकट संबंध किंवा परिवाराची भागीदारी असलेल्या बड्या कंत्राटदारांवर मंत्रीपदाच्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करून दाखवलेली विशेष मर्जी, या आणि अशा कामांमधून मिळवलेली प्रचंड अपसंपदा, त्यायोगे किंवा त्या अपसंपदेसाठी केलेले मनीलाँन्ड्रींग यासारखे गंभीर आरोप भुजबळ यांच्यावर असून सरकार पक्षाच्या नजरेत ते मुख्य संशयीत आहेत. उपलब्ध पुरावे आणि तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता भुजबळ यांच्या दोष निर्दोषत्वावर कुठलेच भाष्य करायचे नाही. मात्र केवळ भुजबळ हेच एकमेव गुन्हेगार आहेत असा ठाम निष्कर्ष काढून सरकार तपास यंत्रणेला दिशा ठरवून देत आहे, हे मात्र या प्रकरणाच्याच नव्हे तर एकुणच नैसर्गिक न्यायाच्या प्रक्रीयेशी आणि आधिष्ठानाशी प्रतारणा करणारे आहे, हे निदर्शनास आणून देणे लोकशाहीप्रती कर्तव्य आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या साता उत्तराची कहानी भुजबळ यांच्या उल्लेखाशिवाय संपूर्ण सुफल होणार नाही हे जेव्हढे खरे आहे, त्याही पेक्षा भुजबळ यांच्या मदतीला तत्पर असणारे त्याचे तत्कालीन सुभेदार अभियंता यांचाही भुजबळांइतकाच सहभाग आहे. ही बाब तपास यंत्रणा जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करते की सरकार किंवा सरकारमधील एखादी ताकद या भ्रष्ट अभियंत्यांना अभय देते, हे शोधणे आता क्रमप्राप्त ठरू पहात आहे.
रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या निमित्ताने हे संशोधन ऐरणीवर आले असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. राधेश्याम मोपलवार हे तेलगी घोटाळ्यातील संशयीत आहेत, असा उल्लेख कालपरवाच विधीमंडळाच्या सभागृहात झाला. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी देखील हे मान्य केले. याचा अर्थ मोपलवार भुजबळ कनेक्शन इथे सिध्द झाले.
याच धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागात भुजबळ कनेक्शनची पाळेमुळे तळापर्यंत रूजुन रूतली आहेत. अधूनमधून क्लीन चीट अहावालासारख्या वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या निमित्ताने हे कनेक्शन नजरेतही भरते. सरकार मात्र या कनेक्शनचे काहीच बिघडू शकत नाही, या सरकारच्या कार्यशैलीमुळे भुजबळ पिलावळीचे मनोबल वाढत आहे.
मोपलवार असोत वा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वटवृक्षावर पोसले जाणारे भुजबळ पिलावळीचे बांडगुळं आणखी किती काळ सांभाळायचा असा या महाराष्ट्राचा मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शकतेला प्रश्न आहे.तेलगी प्रकरणात सहीसलामत सुटले, पण बांधकाममध्ये मात्र सोडायचे नाही, उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री अशी महत्वाची खाती सांभाळतांना भुजबळांच्या आप्तस्वकीयांनी केलेला उन्माद तत्कालीन प्रशासकीय अधिकार्यांचा केलेला छळ या सगळ्यांचा बदला या निमित्ताने घेतला जात असला तरी भुजबळांच्या पापात सहभागी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांना अभय देणे नैसर्गिकन्यायाला धरून नक्कीच नाही. किमान नैसर्गिक न्यायाशी सतत बांधिलकी सांगणार्या मुख्यमंत्र्यांनाही ते तितकसं भुषणावह नाही.